CM चंपई सोरेन की अफसरों को सीधी चेतावनी! अपराध बढ़ा तो खैर नहीं, कानून-व्यवस्था कड़ी करने के दिए आदेश
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में राज्य की विधि व्यवस्था अपराध व उग्रवाद नियंत्रण को लेकर अवैध खनन मादक पदार्थ शराब तस्करी के विरुद्ध हो रही कार्रवाई तथा वन उत्पाद और भू-राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा भी की गई। इस बैठक में वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में सभी जिलों के उपायुक्त एसएसपी व एसपी मौजूद रहे।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मंत्रालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने राज्य की विधि व्यवस्था, अपराध व उग्रवाद नियंत्रण, अवैध खनन, मादक पदार्थ, शराब तस्करी के विरुद्ध हो रही कार्रवाई तथा वन, उत्पाद और भू-राजस्व से जुड़े मामलों की उच्च स्तरीय समीक्षा की।
वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त, एसएसपी व एसपी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बेहतर विधि व्यवस्था से प्रदेश की बेहतर छवि बनती है।
इससे विकास को नया आयाम मिलता है। यह राज्य की दशा और दिशा भी तय करता है। यही वजह है कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करना सरकार की विशेष प्राथमिकता है।
सीएम ने अधिकारियों से ये भी कहा
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनके सहयोग से ही विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है। राज्य में काफी विविधताएं हैं। कहीं जंगल झाड़ है तो कहीं खदान। कुछ इलाकों में उद्योगों की बहुलता है तो कहीं लोग कृषि पर निर्भर हैं।
इसी तरह यहां की परिस्थितियों के अनुरूप अपराध में भी काफी विविधताएं हैं। नित्य अपराध के स्वरूप में भी परिवर्तन आ रहा है। ऐसे में पुलिस की चुनौती भी बढ़ जाती है। ऐसे में अपराध को नियंत्रित करने में पुलिस की कार्यशैली और मजबूत सूचना तंत्र काफी कारगर साबित होगा।
इनको रोकनेम के लिए सरकार है गंभीर
उन्होंने कहा कि अपराध के वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति भी बनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन से राज्य की छवि पर असर पड़ा है। अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार गंभीर है।
विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के लिए भी उन्होंने निर्देश दिया है।
ये लोग हुए बैठक में शामिल
इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना दादेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल, संबंधित विभागीय सचिव, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जोनल आइजी, डीआइजी, सभी जिलों के उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे।
सीएम ने दिया आधुनिक तकनीक के जरिए अपराध से नियंत्रण का टिप्स
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि आज कई ऐसी नवीनतम तकनीक हैं, जिनके जरिए अपराध को जानने-समझने के साथ नियंत्रित करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस को ऐसी आधुनिक तकनीक से हमेशा अपडेट रहने की जरूरत है।
इसके साथ अन्य राज्यों में विधि व्यवस्था को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, उसका भी अध्ययन करें, ताकि झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप उसकी जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक सिस्टम में भी सुधार करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है। डीसी और एसपी के बेहतर समन्वय से बेहतर नतीजे आते हैं। इससे विकास को गति मिलती है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि राज्य के तमाम अधिकारी अपनी बेहतर कार्यशैली से विधि व्यवस्था और अन्य सभी मामलों में बेहतर नतीजे देंगे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी।
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