'आधी आबादी को दिया सम्मान और अधिकार', रक्षाबंधन पर CM हेमंत सोरेन का संदेश, गिनाई अपनी सरकार की योजानाएं
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के मौके पर एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि राज्य में आधी आबादी को हक-सम्मान और अधिकार को सम्मान दिया गया है। इसके लिए चलाई जा रही योजनाएं भी सीएम हेमंत सोरेन ने गिनाईं। इस पोस्ट में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए चलाई गई मंइयां सम्मान योजना और कई योजनाओं का उल्लेख भी किया।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन के मौके पर राज्य में आधी आबादी को हक-सम्मान और अधिकार को लेकर चलाई जा रही योजनाएं गिनाते हुए भावुक संदेश दिया।
एक्स पर पोस्ट में उन्होंने मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना से लेकर वैसी तमाम योजनाओं का उल्लेख किया, जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण होने के साथ-साथ सर्वांगीण विकास हुआ है। यह भी जिक्र किया कि यह अभियान वृहद रूप से चलता रहेगगा।
मंइयां सम्मान योजना से होगा 48 लाख महिलाओं को होगा फायदा
उन्होंने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना से राज्य की 48 लाख से अधिक बहनों को हर साल 12 हजार की सम्मान राशि मिलेगी। एक परिवार में अगर मेरी तीन-चार बहनें हैं तो उस परिवार के लिए सिर्फ इस योजना से एक साल में सम्मान राशि 36-48 हजार रुपए होगी।
देश में झारखंड पहला राज्य है, जहां 50 वर्ष से अधिक की विधवा, परित्यक्त या एकल माताओं-बहनों को हर महीने एक हजार रुपए का सम्मान पेंशन मिल रहा है।
यह पेंशन राशि लाखों माताओं-बहनों के बुढ़ापे का सहारा है। सरकार ने राज्य की 10 लाख किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर उनके सपनों को पंख दिए हैं। कुल 40 हजार रुपए की यह सहायता राशि इन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही है।
सखी मंडलों को हजारों करोड़ रुपये का बैंक क्रेडिट
हेमंत सोरेन ने कहा कि पहली बार सखी मंडल से जुड़ी लाखों महिलाओं को हजारों करोड़ रुपए की राशि बैंक क्रेडिट व लिंकेज के रूप में दी गई है। विगत साढ़े चार वर्षों में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि आजीविका संवर्धन के लिए प्रदान की गयी।
पूर्व की सरकारों से यह राशि 12 गुना अधिक है। 35 हजार से अधिक महिलाओं को फूलो-झानो अभियान से जोड़कर वैकल्पिक आजीविका के अवसर प्रदान किए गए। 50 हजार रुपए तक की राशि इनके आर्थिक उन्नयन की सहायक बनी है।
वृहद रूप से अनवरत चलता रहेगा अभियान
मुख्यमंत्री ने कहा कि अबुआ आवास योजना, सोना सोबरन धोती-साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, साइकिल वितरण योजना सरकार द्वारा राज्य की आधी आबादी तथा अन्य लोगों के लिए चलाया जा रहा है। राज्य सरकार का यह छोटा सा प्रयास आने वाले समय में और वृहद रूप लेकर अनवरत चलता जाएगा।
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