Jharkhand Cabinet: हेमंत सोरेन लेने जा रहे बड़ा फैसला... कल झारखंड के लोगों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी
Jharkhand News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुआई वाली कैबिनेट निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण की नियमावली स्वीकृत कर सकती है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में मानसून सत्र की तिथियों का निर्धारण होगा। अगले दिन कार्यक्रम आयोजित कर दस हजार लोगों को रोजगार देने की तैयारी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को बड़ी खुशखबरी देने वाले हैं। सीएम की अगुआई वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस बार झारखंड में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर नियमावली को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय भवन में होगी और इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (समन्वय) ने सभी संबंधित विभागों को सूचित कर दिया है। इस बैठक को लेकर सभी विभागों की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं। कैबिनेट बैठक में प्रमुख तौर पर विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तिथि निर्धारण पर मुहर लग सकती है।
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक को लेकर राज्य में स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है। नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य में 40 हजार रुपये तक की नौकरियों पर स्थानीय लोगों का दावा होगा। इसको लेकर पहले ही विधानसभा में विधेयक पारित हो चुका है और राज्यपाल की सहमति भी मिल चुकी है। ज्ञात हो कि 2021 मार्च महीने में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक कैबिनेट से पारित हुआ था। इसके बाद सितंबर 2021 में यह विधेयक विधानसभा से पारित हो चुका है। अब इसे लागू करने के लिए नियमावली बनाई गई है। कैबिनेट की बैठक के अगले दिन श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी है जिसमें लगभग दस हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में इस बार अलग राज्य बनने के बाद पहली बार वित्त विभाग के पुनर्गठन की पूरी तैयारी से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि वित्त सेवा के अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों का अलग-अलग कैडर तैयार किया जाएगा जिन्हें मुख्यालय से लेकर जिलों तक में वित्त विभाग ही पदस्थापित करेगा।
100 यूनिट बिजली निश्शुल्क देने के प्रस्ताव पर निर्णय संभव
झारखंड में लोगों को 100 यूनिट तक बिजली खपत पर सरकार कोई राशि नहीं लेगी। हेमंत सोरेन के सत्ता संभालने के कुछ दिनों बाद हुई इस घोषणा को अब मूर्त रूप दिया जा सकता है। राज्य कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने की संभावना हे। संबंधित संलेख के कैबिनेट में पहुंचने की सूचना मिल रही है।