NITI Aayog की बैठक में बोले CM सोरेन, MSME सेक्टर में स्थायी पूंजी पर अधिकतम 40 फीसदी बढ़ाई जा रही सब्सिडी

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने के संकेत दिए। बताया कि मूलभूत सरंचना को मजबूत बनाने के लिए सरकार सार्थक प्रयास कर रही है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। सरकार के प्रयासों से निवेशकों में विश्वास बढ़ेगा और निवेशक प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण राज्य में निवेश हेतु प्रोत्साहित होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए पृथक निदेशालय की स्थापना एवं जिला उद्योग केंद्रों को जिला एमएसएमइ केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है।

राज्य एवं जिला में समन्वय स्थापित कर 2.8 लाख से अधिक पंजीकृत उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त राज्य में प्रोत्साहन नीति 2023 और विशेष रियायत अधिनियम - 2023 का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा।

एमएसएमइ सेक्टर में स्थायी पूंजी पर देय पूंजीगत सब्सिडी को 25 % से बढ़ाकर अधिकतम 40 % तक किया जा रहा है।

रणनीतिक निवेश योजना की जा रही तैयार

इसके साथ ही राज्य सरकार रणनीतिक निवेश योजना भी तैयार कर रही है। राज्य में वर्तमान लागू खरीद नीति को भी संशोधित किया जा रहा है, ताकि स्थानीय उद्योगों को और अधिक महत्व दिया जा सके।

इसके लिए नई नीति का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे शीघ्र लागू किया जाएगा। इससे समाज के कमजोर वर्गों महिलाएं, अनुसूचित जाति व जनजाति और दिव्यांग उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्योगों को अधिक लाभ मिल सकेगा।

इज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड उत्कृष्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापार की सुगमता मामले में झारखंड का प्रदर्शन हमेशा से उत्कृष्ट रहा है। व्यापार सुधार कार्य योजना के शुरुआती पांच संस्करणों में झारखंड हमेशा शीर्ष 10 राज्यों की सूची में रहा है।

उद्योगों द्वारा छोटे उल्लंघनों पर सजा के स्थान पर वित्तीय दंड का प्रविधान करना है ताकि व्यवसायियों और नागरिकों में भय का वातावरण समाप्त हो सके।

गैर आपराधीकरण के लिए प्रस्ताव  पर विचार

इस क्रम में राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के द्वारा एक धारा को कम कर दिया है और आठ धाराओं को गैर-अपराधीकरण के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। महिलाओं का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

राज्य में स्वयं सहायता समूह एवं ग्राम संगठनों में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने में झारखंड हमेशा से अग्रणी रहा है। पंचायतों में भी महिलाओं की भागीदारी के मामले में झारखंड की गिनती अव्वल राज्यों में की जाती है।

महिला सशक्तिकरण हेतु चलाई जा रही योजना

महिला सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने हेतु सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना चलाई जा रही है। सावित्रीबाई फुले योजना के तहत बालिकाओं की शिक्षा, बाल विवाह की रोकथाम, विद्यालय परित्याग की प्रवृति को कम करने आदि के उद्देश्य से आठ से 12 कक्षा वाले बालिकाओं को नगद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

विश्व बैंक संपोषित तेजस्विनी योजना से कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से किशोरियों का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। आजीविका मिशन के तहत लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण के लिए विशेष योजना चलायी जा रही है।

ग्राम स्तर पर सखी मंडल से जुड़ी सभी महिलाओं को हिंसा से मुक्ति दिलाने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए अब तक 4,368 ग्रामों में जेंडर फोरम (बदलाव मंच) की स्थापना की गई है।

डायन प्रथा से मुक्ति पाने के लिए राज्य के सात जिलों के 25 प्रखंडों में गरिमा परियोजना मिशन मोड में चलाई जा रही है।

आजीविका मिशन के तहत ही फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत लगभग 30,000 महिलाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर उन्हें सम्मानजनक व्यवसाय से जोड़ा गया है।