झारखंड में 10 लाख लोगों को मिलने जा रहा रोजगार, इन तीन शहरों में बनेगा ESDM इनोवेशन हब; शुरू हो चुकी है तैयारी
झारखंड में इलेक्ट्राॅनिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो चुकी है। इसके तहत राज्य के तीन शहरों में ईएसडीएम (इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग) इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए रांची जमशेदपुर तथा धनबाद का चयन किया गया है। इससे आने वाले पांच सालों में लाखों लोगों को आइटी ईएसडीएम तथा बीपीओ क्षेत्र में रोजगार मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में इलेक्ट्राॅनिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन शहरों में ईएसडीएम (इलेक्ट्रानिक सिस्टम डिजाइन तथा इसकी मैन्युफैक्चरिंग) इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। इसके लिए रांची, जमशेदपुर तथा धनबाद का चयन किया गया है।
फिलहाल पूर्वी सिंहभूम के आदित्यपुर में है यह क्लस्टर
सूचना तकनीक एवं ई गवर्नेंस विभाग आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में इसका प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। आइटी डाटा सेंटर एंड बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पालिसी-2023 में भी इसका प्रविधान किया गया है।
कैबिनेट की स्वीकृति के बाद वर्ष 2023-28 के लिए यह नीति लागू हो गई है। आइटी डाटा सेंटर एंड बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन पालिसी में रांची और धनबाद में इलेक्ट्रानिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के निर्माण का भी प्रविधान किया गया है। वर्तमान में पूर्वी सिंहभूम के आदित्यपुर में यह क्लस्टर है।
आइटी डाटा सेंटर तथा डाटा डेवलपर को भी बढ़ावा
साथ ही पांच वर्ष के भीतर राज्य में मेगा आइटी पार्क की स्थापना की भी बात की गई है। राज्य सरकार अब निजी क्षेत्र में भी पीपीपी मोड पर आइटी पार्क की स्थापना को बढ़ावा देगी।
मेगा आइटी पार्क की स्थापना 100 एकड़ जमीन पर होगी। राज्य में पीपीपी मोड पर ही आइटी डाटा सेंटर तथा डाटा डेवलपर को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
पाॅलिसी के अनुसार आइटी, ईएसडीएम तथा बीपीओ के क्षेत्र में निवेश करनेवाले निजी क्षेत्रों को जहां बिजली, इंटरनेट, स्टांप ड्यूटी, जीएसटी, पेटेंट फाइलिंग आदि में रियायतें दी जाएंगी, वहीं राज्य सरकार ऋण में भी सब्सिडी उपलब्ध कराएगी। विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रियायतें तय की गई है।
पांच वर्ष में 10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
पाॅलिसी अवधि में 10 लाख लोगों को आइटी, ईएसडीएम तथा बीपीओ क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इनमें दो लाख लोगों को प्रत्यक्ष तथा आठ लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।