Gogo Didi Yojana: इधर BJP ने महिलाओं से फॉर्म भरवाकर हेमंत सरकार को दी चुनौती, उधर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
झारखंड में सियासी गहमा गहमी तेज है। एक तरफ हेमंत सरकार ने झारखंड में मंईयां सम्मान योजना लॉन्च की है। दूसरी तरफ भाजपा ने भी झामुमो को टक्कर देने के लिए इस योजना की काट खोज निकाली है। भाजपा ने इस योजना के समकक्ष गोगो दीदी की घोषणा कर दी है। इसको लेकर फॉर्म भी भरवाया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि गोगो दीदी को लेकर राज्यभर में जबरदस्त उत्साह है। मंगलवार को एयरपोर्ट रोड के पास खोखमा टोली में बाबूलाल मरांडी ने महिलाओं से गोगो दीदी का फार्म भरवाने के बाद ये बातें कहीं।
मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में इस योजना को स्वीकृति दी जाएगी। राज्य के लोगों को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बातों पर भरोसा है। जिन लोगों ने फार्म भरा है, उसे कंप्यूटर में लोड किया जा रहा है। उसका दस्तावेज तैयार हो रहा है। राज्य में भाजपा सरकार बनते ही हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए उनके बैंक खाते में चला जाएगा।
बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्रवाई करने का आदेश साफ दिखता है कि इस योजना को लेकर उनमें बेचैनी है। एफआइआर सबसे पहले हेमंत सोरेन पर वादाखिलाफी के लिए होना चाहिए, जिन्होंने 2019 के चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि गरीबों को 72000 रुपये सालाना देंगे।
उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद भी हेमंत सरकार को एफआइआर करना है तो करें, मैं स्वयं फार्म भराने आया हूं। इस अवसर पर विधायक नवीन जायसवाल, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और महिलाएं उपस्थित थीं।
गोगो दीदी योजना जैसे भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहने की अपील
रामगढ़ में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग द्वारा जिला वासियों को गोगो दीदी योजना भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहने के लिए सूचना जारी की गई है।
इसमें कहा गया है कि रामगढ़ जिला अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि कुछ लोगों के द्वारा गोगो दीदी योजना के नाम से 2100 रुपए प्रति महिला को लाभ देने के लिए आवेदन प्रपत्र भरवाया जा रहा है।
कहा गया कि वर्तमान में जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग रामगढ़ अंतर्गत गोगो दीदी योजना के नाम से कोई भी योजना संचालित नहीं है और न ही जिला प्रशासन द्वारा कोई आदेश जारी किया गया है। आम लोगों से अनुरोध होगा कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहें।