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इसलिए लोगों की जरूरतों को समझेंगे चंपई... राज्‍यपाल ने कर दी नए मुख्‍यमंत्री की तारीफ, JSSC पेपर लीक पर कर दी बड़ी बात

Jharkhand News राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण गुरुवार को राजभवन में मीडिया से रूबरू होते हुए कई मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए और इस दौरान उन्‍होंने नव निर्वाचित मुख्‍यमंत्री चंपई सोरेन की भी तारीफ की। उन्‍होंने कहा कि चंपई सादे परिवेश से आते हैं। ऐसे में वह लोगों की आवश्यकताओं को समझेंगे। उन्‍होंने भ्रष्‍टाचार माॅब लिंचिंग विधेयक ओबीसी आरक्षण जल जीवन योजना जैसे कई विषयों पर बात की।

By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Fri, 09 Feb 2024 12:29 PM (IST)
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झारखंड के राज्‍यपाल के साथ मुख्‍यमंत्री चंपई सोरेन।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का मानना है कि राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सादे परिवेश से आते हैं। ऐसे में वे लोगों की आवश्यकताओं को जानते हैं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि नए मुख्यमंत्री इस अनुरूप ही कार्य करेंगे।

राज्‍यपाल ने बताया- इस तरह से मिलेगी भ्रष्‍टाचार से मुक्ति

राज्यपाल ने नई सरकार से अपेक्षित प्राथमिकताओं पर चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में जीरो करप्शन पर काम करना होगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए पावर में बैठे लोगों को पहल करनी होगी। इसके लिए जन प्रतिनिधियों, आम लोगों और पदाधिकारियों को मिलकर काम करना चाहिए। तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल पाएगी।

मॉब लिंचिंग विधेयक पर राज्‍यपाल ने कहा ये

राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित कराकर भेजे गए विधेयकों पर राज्यपाल ने कहा कि फिलहाल चार विधेयक राजभवन में लंबित हैं।

उन्होंने माॅब लिंचिंग विधेयक पर कहा कि भीड़ को इसमें सही ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है। कम से कम पांच लोगों के समूह को भीड़ कहा जा सकता है, जबकि प्रस्तावित विधेयक में दो लोगों के समूह को भी भीड़ बताया गया है। उन्होंने इस पर विधि परामर्श लेने की भी बात कही।

50 फीसदी से अधिक आरक्षण नहीं: राज्‍यपाल

ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने से संबंधित विधेयक पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बता दें कि दोनों विधेयकों को राज्य सरकार ने विधानसभा से दोबारा पारित कराकर भेजा है।

इससे पहले राज्यपाल ने दोनों को उक्त आधार पर वापस कर दिया था। उनके अनुसार कुछ निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित विधेयक आए हैं, लेकिन राज्य में पहले से ही कई निजी विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं।

जल जीवन योजना पर तेजी से होगा काम

राज्यपाल ने कहा कि राज्य सरकार को जल जीवन योजना पर तेजी से काम करना चाहिए ताकि किसी मां और बहन को पानी के लिए घर से बाहर नहीं जाना पड़े। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की बड़ी समस्या है।

राज्यपाल ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा सुधरी है। सीएम स्कूल आफ एक्सीलेंस तथा एकलव्य विद्यालयों को विस्तार देने की आवश्यकता है। उन्होंने बच्चों के ड्राप आउट रोकने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि भविष्य में झारखंड एक विकसित राज्य बनेगा।

कुलपतियों की शीघ्र होगी नियुक्ति

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में कुलपतियों एवं प्रति कुलपतियों की शीघ्र नियुक्ति होने की बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि अच्छे लोग इन पदों पर नियुक्त हो ताकि विश्वविद्यालयों की स्थिति में सुधार हो। उनके अनुसार, झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर विश्वविद्यालय शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अलग से सर्विस कमीशन का गठन किया जाना चाहिए।

कठोर कानून के बाद भी पेपर लीक चिंता का विषय

राज्यपाल ने झारखंड संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने पर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कठोर कानून लागू किए जाने के बाद भी पेपर लीक होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं होगा, उसे लागू भी करना होगा।

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