कोर्ट पहुंचा स्पेनिश महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामला, अब फैसले पर टिकी दुनिया की नजर; क्या अपराधियों को होगी फांसी?
झारखंड हाई कोर्ट में स्पेनिश महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई शुरू हुई। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत ने चंपई सोरेन की सरकार से अब तक मामले पर क्या-क्या कार्रवाई हुई है इस पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा। इसी के साथ पूछा गया कि राज्य में विदेशी मेहमानों की सुरक्षा के लिए क्या तैयारी है?
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने सरकार को मामले की कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिया निर्देश है।
अदालत ने सरकार से पूछा सवाल
अदालत ने पूछा है कि विदेशी पर्यटकों के राज्य की सीमा में प्रवेश की जांच के साथ उनके सुरक्षा एवं सहायता के लिए राज्य सरकार ने किसी प्रकार का एसओपी जारी की है। अगर ऐसा नहीं है तो भविष्य में इसको लेकर क्या योजना है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
भारत छोड़कर आगे की यात्रा के लिए निकले दोनों
गौरतलब है कि एक मार्च को हंसडीहा के कुरमाहाट में स्पेन की एक महिला सामूहिक दुष्कर्म का शिकार हुई थी।पुलिस ने सभी आरोपियों को धर दबोचा है। मंगलवार को स्पेनिश बाइकर दंपती भारत से अपनी आगे की यात्रा नेपाल के लिए रवाना हो गए। दोनों कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी-अपनी बाइक से देवघर चकाई के रास्ते निकल गए।भारत से ले जा रही अच्छी यादें: पीड़िता
इससे पहले मीडिया के सामने आकर पीड़िता ने कहा कि उनके साथ भले ही यहां कभी ना भूलने वाला हादसा हुआ है, लेकिन हर भारतीय ऐसा नहीं है। वह भारत से अच्छी यादों को लेकर जा रही है, पर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। छह माह से भारत में हैं। हर जगह लोगों का प्यार मिला। सभी ने काफी अच्छा व्यवहार किया।
इस वारदात के लिए भारतीय लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी, वो हमारे साथ काफी अच्छे रहे हैं। हर तरह से मदद की। स्पेनिश महिला ने झारखंड सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के प्रशासन ने अच्छे से ध्यान रखा। पुरानी यादों को भूलकर नए सिरे से अपनी जिंदगी आगे ले जाना चाहती है।
पीड़िता के पति ने भी की पुलिस-प्रशासन की तारीफ
पीड़िता के पति ने कहा कि घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने तत्परता से काम किया है। राज्य सरकार ने मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए न केवल सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया, बल्कि झारखंड विक्टिम फंड से दस लाख रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की।
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