Hemant Cabinet Decision: हेमंत कैबिनेट ने 37 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कृषि ऋण माफी की सीमा दो लाख हुई
कैबिनेट मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए बुधवार को लिए गए निर्णय को राज्य के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऋण माफी की राशि बढ़ाए जाने से राज्य में कृषि के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। इसी तरह पारंपरिक ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि बढ़ाने को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य मंत्रिपरिषद ने बुधवार को 37 प्रस्तावों की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कैबिनेट में कृषि विभाग के प्रस्ताव में प्रधानमंत्री कृषि ऋण माफी योजना की पचास हजार की राशि की जगह अब दो लाख की ऋण राशि माफ की जाएगी।
इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को दी जाने वाली सम्मान राशि को बढ़ाकर दोगुना करने की स्वीकृति दी है। अब मानकी और परगनैत को तीन हजार की जगह छह हजार की सम्मान राशि दी जाएगी। मुंडा एवं ग्राम प्रधान को दो हजार की जगह चार हजार रुपए दिए जाएंगे।
कैबिनेट ने राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एंबुलेंस की दरों में भी पचास प्रतिशत से अधिक की कटौती की है। रांची से दिल्ली जाने वाले एयर एंबुलेंस के लिए अब तीन लाख दस हजार रुपए देने होंगे। जबकि मुंबई के लिए चार लाख देने होंगे। सरकार ने विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए पुराने पेंशन योजना को स्वीकृति दे दी है।
मुख्यमंत्री ने बताया मील का पत्थर
कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बात करते हुए बुधवार को लिए गए निर्णय को राज्य के लिए मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए ऋण माफी की राशि बढ़ाए जाने से राज्य में कृषि के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। इसी तरह पारंपरिक ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि बढ़ाने को भी उन्होंने महत्वपूर्ण बताया।
ग्राम प्रधानों के सम्मान राशि में बढ़ोतरी से राज्य को 85.59 करोड़ खर्च करने होंगे। विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन को स्वीकृति विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों के लिए राज्य कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना को स्वीकृति दी है। इसका लाभ एक दिसंबर 2004 या उसके बाद की तिथि से नियमित कर्मी के तौर पर सेवा प्रदान करने वाले कर्मियों को मिलेगा।
कैबिनेट ने केंद्रीय एजेंसियों से संबंधित विषय को देखने के लिए अब मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को अधिकृत किया है। परिवहन विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 619 कर्मचारियों को झारखंड राज्य पथ परिवहन निगम में समायोजित किया गया है।
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