Jharkhand News: 'गोगो दीदी योजना' के फॉर्म भरने पर लग सकता है ब्रेक; हेमंत सोरेन ने दे दिया बड़ा आदेश
Gogo Didi Yojana झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए घोषणाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना शुरू करने की घोषणा की है जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंईयां सम्मान योजना चला रहे हैं। हालांकि हेमंत सोरेन भाजपा की गोगो दीदी योजना पर ब्रेक लगाने की कोशिश में लगे हैं।
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand News: झारखंड में विधानसभा चुनाव के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में महिलाओं को लाभ पहुंचाकर अपने-अपने खेमे में करने की होड़ मची है। दोनों ओर घोषणाओं के स्तर पर चल रहा घमासान अब चुनाव आयोग और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच चुका है।
महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सम्मान राशि देने की हेमंत सरकार की मंइयां योजना की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने इसके मुकाबले गोगो दीदी योजना लाने का वादा किया है। इसमें महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपये भेजने की बात कही गई है।
भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रहे
भाजपा के कार्यकर्ता इसके लिए महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रहे हैं। झामुमो द्वारा इसपर आपत्ति जताए जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को ऐसे फार्म भरवाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दे दिया है। दूसरी ओर भाजपा ने इसे झामुमो की बौखलाहट बताते हुए फार्म भरवाने का अपना अभियान जारी रखने की घोषणा की है। अब इस मामले पर सीएम हेमंत ने एक्शन ले लिया है।सीएम हेमंत सोरेन ने FIR करने के दिए आदेश
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सभी जिला उपायुक्तों को आदेश दिया कि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करने वाले के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराएं। राज्य में किसी को चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है।
भाजपा चुनाव आयोग के आदेश की धज्जियां उड़ा रही: झामुमो
इससे पहले झामुमो ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए भाजपा के साथ ही चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। इस पोस्ट में कहा गया कि भाजपा लगातार चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ा रही है और चुनाव आयोग सो रहा है। भाजपा को नियम तोड़ने की विशेष छूट है क्या? यह भी तंज कसा गया कि इतनी छूट के बाद भी भाजपा लोकसभा चुनाव में 240 सीटें ही ला पाई।चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव से ठीक पहले किसी भी तरह के प्रलोभन की योजना का फार्म नहीं भरवाया जा सकता है। भाजपा के नेता और दलबदलू लगातार इसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं और केचुआ (केंद्रीय चुनाव आयोग) शांत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका संज्ञान लें अन्यथा आइएनडीआइए भी अब ऐसे ही हथकंडे अपनाएगा।इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देशित किया कि केंद्रीय चुनाव आयोग के सभी नियमों का सख्ती से पालन हो। झारखंड में किसी को चुनाव आयोग के नियमों को तोड़ने की आजादी नहीं है। सभी उपायुक्त दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें और सुसंगत धाराओं में मुकदमा करते हुए सूचना दें।
इस पोस्ट पर सबसे पहले रांची के उपायुक्त ने लिखा कि निर्देश का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधित लोगों को निर्देशित किया गया है। कई जिलों के उपायुक्तो ने इससे संबंधित आदेश निकालते हुए लोगों को आगाह भी किया।
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