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JSSC News: झारखंड में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका, 24 हजार पदों के लिए निकलेगी वैकेंसी

JSSC Sahayak Acharya Vacancy झारखंड में सरकारी टीचर बनने का सुनहरा मौका है। हेमंत सरकार 24 हजार पदों के लिए वैकेंसी निकालने की तैयारी कर रही है। हेमंत सरकार विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले यह वैकेंसी निकालना चाहती है। बता दें कि हेमंत सरकार ने पहली बार प्राइमरी स्कूलों में सहायक आचार्य के 50 हजार पदों का सृजन किया है।

By Neeraj Ambastha Edited By: Mohit Tripathi Updated: Wed, 21 Aug 2024 08:53 AM (IST)
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झारखंड में सहायक आचार्य के 24 हजार पदों के लिए वैकेंसी निकालेगी हेमंत सरकार।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के शेष लगभग 24 हजार पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है।

सरकार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले इसकी बहाली निकालना चाहती है। हालांकि, यह तभी संभव होगा, जब 26 हजार पदों के लिए आयोजित की जा चुकी परीक्षा का परिणाम जारी हो जाए।

26,001 पदों के लिए परीक्षा संपन्न 

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य के 26,001 पदों के लिए परीक्षा हाल ही में संपन्न की जा चुकी है।

इसका परिणाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी होने के बाद ही प्रकाशित किया जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के एक आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में इसका शीघ्र परिणाम जारी होगा। तबतक शेष पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा आयोग को भेजने की तैयारी की जा रही है।

सहायक आचार्य के 50 हजार पदों का सृजन

बताते चलें कि राज्य सरकार ने पहली बार प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के नए कैडर के रूप में सहायक आचार्य के 50 हजार पदों का सृजन किया है। इनमें पहले चरण में 26,001 पदों के लिए बहाली निकाली जा चुकी है। शेष पदों पर नियुक्ति अगले चरण में होनी है।

मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने के लिए प्रदर्शन

सिविल सेवा मुख्य परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं का परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भी झारखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया।

बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थी परीक्षा का परिणाम जारी करने में हो रही देरी का विरोध कर रहे थे। अभ्यर्थियों को आशंका है कि आयोग की देरी के कारण आदर्श आचार संहिता लागू होने पर परिणाम जारी न हो सके।

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