JMM Manifesto: 10 लाख सरकारी नौकरियां, महिलाओं को हर माह 2500 रुपये और 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आईएनडीआईए की दोबारा सरकार बनने पर 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लागू कराने का जीतोड़ प्रयास का वादा अपने अधिकार पत्र में किया है। कहा है कि स्थानीयता नीति के साथ-साथ ही आरक्षण की सीमा (पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, एसटी को 28 प्रतिशत तथा एससी को 12 प्रतिशत आरक्षण) बढ़ाने और सरना धर्म कोड लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र को भेजा गया है, जो गृह मंत्रालय के पास लंबित है। सरकार बनाने का दोबारा अवसर मिलने पर केंद्र से उनपर स्वीकृति दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ये बातें झारखंड विधानसभा चुनाव-2024 को लेकर झामुमो के अधिकार पत्र में शामिल हैं।

झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन तथा पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने सोमवार को रांची में अधिकार पत्र जारी किया। झामुमो के अधिकार पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार एवं उसकी कंपनियों के पास पड़ा झारखंड का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये वापस लाने के लिए संघर्ष किया जाएगा।

पार्टी ने हो, मुंडारी, कुड़ुख तथा अन्य जनजातीय भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने की पहल की बात की है। राज्य में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का भी वादा किया है। पार्टी ने पांचवी अनुसूची के प्रविधानों और पेसा कानून को पूरी तरह लागू करने का भी वादा किया है। अधिकार पत्र को पार्टी के 'एक ही नारा हेमंत दोबारा' नारे से जोड़ा गया है।

रद होगा भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड बैंक नीति भी होगी वापस

झामुमो ने भूमि अधिग्रहण (झारखंड) संशोधन अधिनियम ,2017 तथा लैंड बैंक नीति को रद करने की भी बात अपने अधिकार पत्र में किया है। साथ ही कहा है कि पूर्व की भाजपा सरकार के आनलाइन भूमि दस्तावेज कार्यक्रम में जो भूमि घोटाला हुआ है, उसे दुरुस्त करने के लिए ग्राम सभा की सहमति से ठीक करने का समयबद्ध अभियान चलाया जाएगा। इसमें गड़बड़ी करनेवाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी।

अधिकार पत्र में ये वादे भी

• भूमि अधिकार कानून बना कर सभी स्थानीय भूमिहीन परिवारों को भूखंड उपलब्ध करवाया जाएगा।
• वन संरक्षण कानून में किए गए संशोधनों को रद करते हुए ग्राम सभा की शक्तियों को फिर से बहाल किया जाएगा।
• राज्य में आवश्यकतानुसार नए प्रखंडों और अनुमंडलों का सृजन किया जाएगा।
• हर परिवार को हर महीने 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।
• बकाया बिजली बिल को लेकर पूर्व में किसी पर भी हुए मुकदमें वापस होंगे।
• लंबे समय से जेलों में बंद विचाराधीन बंदियों की रिहाई हेतु कार्य किया जाएगा। इसके लिए उच्च स्तरीय जांच का गठन किया जाएगा।
• सेना में आदिवासी रेजिमेंट के गठन की मांग के लिए फिर से प्रयास करेंगे।
• सहारा इंडिया से पीड़ित निवेशकों की लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तथा सड़क से लेकर संसद तक हर मोर्चे पर लड़ी जाएगी। राज्य के जिन सहारा पीड़ितों ने अपने प्राण खोए अथवा दुख या द्वेष में आत्महत्या करने को मजबूर हुए उनके परिवारों को सरकारी स्तर पर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

किसान एवं खेतीहर मजदूर

• किसानों को शून्य ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
• राज्य सरकार की निधि से मनरेगा मजदूरों को सहयोग किया जाएगा जिससे कि उन्हें न्यूनतम 350 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिल सके।
• प्रत्येक पंचायत में कृषि यंत्र बैंक प्रारंभ करने के साथ-साथ बहुद्देशीय गोदाम का निर्माण किया जाएगा।
• पांच लाख एकड़ भूमि पर फलदार पौधों का रोपण किया जाएगा।
• धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
• सभी किसानों को एक रुपया प्रति डिसमिल की दर पर फसल बीमा योजना, एक रुपया प्रति पशुधन की दर से पशुधन बीमा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
• 25,000 किसान परिवारों को 10-10 गाय की योजना से जोड़ा जाएगा।
• 100 किसान पाठशाला का निर्माण कर उसका संचालन शुरू किया जाएगा।

शिक्षा एवं रोजगार

• 10वीं कक्षा में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ते हुए 15 लाख रुपये तक के शिक्षा ऋण की व्यवस्था की जाएगी।
• राज्य में एक सहकारिता महाविद्यालय, एक ग्रामीण विकास प्रबंधन महाविद्यालय, दो व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कई जगहों पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे।
• पांच वर्षों में 10 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा एवं नौकरी नहीं मिलने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
• सभी रिक्त पद भरे जाएंगे।
• क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को सुदृढ़ करने के लिए 10 हजार पदों पर भाषा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
• राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड एवं उर्दू अकादमी का गठन किया जाएगा।

महिलाओं के अधिकार

• सभी नियुक्तियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित किये जाएंगे।
• सभी महिलाओं को मंइयां सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि के रूप में 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे।
• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में 33 प्रतिशत लाभुक महिलाएं होंगी।
• सभी अनुमंडल मुख्यालय में सभी सुविधाओं के साथ महिला महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
• विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के लिए विशेष अनुदान योजना तैयार की जाएगी।
• किसी भी परिवार में बच्ची के जन्म होने पर उपहार राशि प्रदान की जाएगी।

स्वास्थ्य

• सभी जरूरतमंद परिवारों को 15 लाख रुपये की अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा।
• प्रत्येक पांच हजार परिवार पर एक एम्बुलेंस एवं प्रत्येक एक हजार परिवार पर एक ममता वाहन की व्यवस्था की जाएगी।
• कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए 50 लाख परिवारों के लिए पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा।
• प्रत्येक पंचायत में स्वास्थ्य उप केंद्र की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य एवं सामाजिक

• राज्य के सभी गरीब व्यक्ति को प्रति महीने सात किलो चावल एवं दो किलो दाल उपलब्ध कराया जाएगा।
• सभी जरूरतमंद परिवारों को 450 रूपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा।
• राज्य के सभी गरीब परिवारों को प्रति वर्ष एक लाख रुपये की आय सुनिश्चित की जाएगी।
• दिव्यांगजन एवं विधवा महिलाओं को पेंशन के रूप में 2,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
• एक हजार सार्वजनिक स्थानों पर अम्बेडकर कैंटीन प्रारंभ किया जाएगा।

उद्योग, शहर एवं पर्यटन

• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम आकार के उद्यमों के लिए राज्य सरकार क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आएगी, जिसके तहत राज्य के उद्यमी पांच करोड़ रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
• छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ऋण माफ किया जाएगा।
• सभी जिला मुख्यालयों में 500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाकर एक औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक अवसंरचनाओं को विकसित कर आसान शर्तों पर उद्यमियों को भूमि उपलब्ध करवाया जाएगा।
• रांची सहित अन्य शहरों में वर्षों पूर्व बनाए गए घरों के नक्शों को स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
• पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक सुरक्षा बल का गठन कर हजारों स्थानीय युवकों को नौकरी तथा पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान करायी जाएगी।
• झारखंड आंदोलन के सभी शहीदों के जन्म स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

राज्य कर्मी एवं अनुबंध कर्मी

• राज्य कर्मियों की पुरानी पेंशन को सुरक्षित रखते हुए उनकी जमा राशि को केंद्र सरकार से वापस लाने हेतु कदम उठाए जाएंगे।
• राज्य कर्मियों की तरह सभी अनुबंध कर्मियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जाएगा।। सभी अनुबंध कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाएगा।
• अनुबंध कर्मी भी राज्य प्रशासनिक सेवा के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे।