'भाजपा अगर वापस जेल में डाल दे तब भी...', झारखंड के CM हेमंत सोरेन का बड़ा बयान; मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने गुरुवार को भाजपा और केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया। उन्होंने एक्स पोस्ट के माध्यम से निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एक फर्जी मामले में जेल में डाला गया, क्योंकि वे उन्हें चुप कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हेमंत सोरेन अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दे। भाजपा अगर उन्हें वापस भी जेल डाल दे तब भी वह मरते दम तक संघर्ष करेंगे और झारखंड का हक मांगेंगे।

हेमंत सोरेन ने कहा कि आज भाजपा ने झारखंड में केंद्र से लेकर राज्य तक अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, ताकि किसी तरह हेमंत सोरेन को रास्ते से हटा सके और फिर झारखंडियों का हक मार ले। बढ़ती महंगाई और कोल कंपनियों पर राज्य सरकार के बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये नहीं मिलने को लेकर उन्होंने केंद्र की नीतियों को दोषी करार दिया।

उन्होंने भाजपा के सांसदों पर सवाल उठाते हुए इस लड़ाई में राज्य की जनता का साथ मांगा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्हें लोगों का साथ चाहिए। सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया एक लाख 36 हजार करोड़ रुपये क्यों नहीं मांगा? झारखंड ने पिछले तीन लोकसभा चुनावों में 12 से लेकर नौ सांसद भाजपा के जिताए। उन्होंने हम झारखंडियों का हक क्यों नहीं मांगा?

'विशेष पैकेज नहीं, हक मांग रहे'

हेमंत सोरेन ने कहा कि वह किसी अन्य राज्य की तरह विशेष पैकेज नहीं मांग रहे हैं। वह सिर्फ झारखंड का हक मांग रहे हैं। उन्हें अपने वीर झारखंडियों का साथ चाहिए। अगर झारखंड अपना हक नहीं मांगेगा तो हमारे पैसों से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और हम खाली हाथ रह जाएंगे। झारखंड के लोग आवाज उठाएं। अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। झारखंड का भविष्य यहां के लोगों के हाथों में है।

नीतियों के संदर्भ में दिए सुझाव

हेमंत सोरेन ने कहा कि आर्थिक नीतियों में सुधार कर छोटे व्यवसाय और छोटे दुकानदारों का सहयोग करें। सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के बड़े रिटेल चेन को नहीं सहयोग करें। किसान के एमएसपी समेत अन्य मांगों पर ध्यान दें। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन में निवेश बढ़ाएं। खासकर शिक्षा में बजट कटौती की जगह और ज्यादा निवेश की जरूरत है। स्वास्थ्य में अबुआ स्वास्थ्य जैसे क्रांतिकारी फैसले लेने की जरूरत है।

संतुलित विकास के लिए पर्यावरण और ग्रामीण-शहरी समानता आवश्यक है। जंगल बचेगा तो हम बचेंगे, वरना भीषण गर्मी, बरसात, पर्यावरण नुकसान हमें नेस्तनाबूद कर देंगे। हसदेव जैसे जंगल को कटने से बचाना था। आदिवासियों-दलितों-पिछड़ों पर अन्याय बंद कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए खुले दिल से नीतियां बनाने की जरूरत है ताकि वे देश को और आगे ले कर जा सकें।

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