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JAC Board: झारखंड एकेडमिक काउंसिल में सदस्यों के चयन के लिए पुराना विज्ञापन रद, पुन: आवेदन आमंत्रित

JAC Board झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने Jharkhand Academic Council सदस्य चयन के लिए जून 2020 में मंगाए थे आवेदन लेकिन नहीं हुआ किसी का चयन। छह कोटि में कुल 11 सदस्यों का चयन प्रस्तावित है। सदस्य के लिए 15 साल का अनुभव अनिवार्य है।

By Jagran NewsEdited By: M EkhlaqueUpdated: Sat, 12 Nov 2022 08:54 PM (IST)
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Jharkhand News: झारखंड एकेडमिक काउंसिल में सदस्य चयन के लिए दोबारा आवेदन आमंत्रित।

रांची, राज्य ब्यूरो। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Jharkhand School Education & Literacy Department) ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल (Jharkhand Academic Council) के सदस्यों के चयन के लिए जून 2020 में ही आवेदन मंगाए थे लेकिन दो वर्ष से अधिक समय में भी सदस्यों का चयन नहीं हो पाया। अब विभाग ने जून 2020 में जारी विज्ञापन को रद कर नए सिरे से विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं। छह श्रेणी मेें कुल 11 सदस्यों का चयन होना है। विभाग ने 11 सदस्यों के चयन के लिए आठ दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं।

जानिए किस श्रेणी के लिए कितने पद पर चयन होगा

जिन श्रेणी में सदस्यों का चयन होगा उनमें माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक (एक पद), ख्याति प्राप्त विद्यानुरागी (एससी-एक, एसटी-एक, पिछडी जाति-एक, महिला, अल्पसंख्यक और दिव्यांग के लिए भी एक-एक), संस्कृत के विद्वान के एक, अरबी, फारसी या उर्दू के एक, प्रख्यात एवं अनुभवी शिक्षाविद के एक तथा प्लस टू हाई स्कूल या इंटर कालेज के प्राचार्य के लिए भी एक पद शामिल है। सदस्यों के चयन के लिए संबंधित शिक्षा क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव अनिवार्य है। उम्मीदवार स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक से आवेदन विभाग को भेज सकते हैं। सदस्यों का चयन तीन साल के लिए होगा।

JET के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नहीं हुई है नियुक्ति

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (Jharkhand Education Tribunal) के अध्यक्ष व दो सदस्यों की भी नियुक्ति लगभग दो साल से लटकी हुई है। सदस्यों की नियुक्ति के लिए भी विभाग ने आवेदन मंगा लिए थे लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हो पाई। अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने से न्यायाधिकरण में निजी स्कूलों से संबंधित अपील की सुनवाई नहीं हो पा रही है। बता दें कि के विद्यासागर के कार्यकाल खत्म होने के बाद अध्यक्ष पद रिक्त है। इससे पहले प्रशासनिक एवं शिक्षाविद सदस्यों के पद रिक्त थे।

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