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Jharkhand Assembly Election: झारखंड में समय से पहले हो सकता है चुनाव, निर्वाचन आयोग के इस कदम से लग रहीं अटकलें

झारखंड में समय से पहले ही हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ चुनाव हो सकता है। बता दें कि झारखंड की वर्तमान विधानसभा में कार्यकाल पांच जनवरी 2025 को पूरा होगा जबकि हरियाणा विधानसभा में इस साल 3 और महाराष्ट्र विस में 26 नवंबर को कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इस क्रम में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी तय कर दिया है।

By Neeraj Ambastha Edited By: Shoyeb Ahmed Updated: Sat, 22 Jun 2024 05:06 PM (IST)
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झारखंड में समय से पहले चुनाव होने की है उम्मीद

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Assembly Elections झारखंड में समय से पहले विधानसभा चुनाव कराया जा सकता है। संभव है कि इसकी घोषणा हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही हो जाए।

यहां वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल पांच जनवरी 2025 को संपन्न हो रहा है, जबकि हरियाणा में इसी वर्ष तीन और महाराष्ट्र में 26 नवंबर को विधानसभा का कार्यकाल संपन्न हो रहा है।

इन राज्यों में एक साथ हो सकते हैं चुनाव

भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड सहित इन राज्यों में भी चुनाव की तैयारी के रूप में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कायर्क्रम की घोषणा कर दी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि झारखंड में भी इन्हीं दोनों राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जून से 24 जुलाई तक घर-घर सर्वे होगा। बूथ लेवल आफिसर्स (बीएलओ) यह कार्य करेंगे। इस क्रम में त्रुटियों के निराकरण, फोटो में सुधार, नए नाम जोड़े जाने आदि को लेकर आवेदन लिए जाएंगे।

25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप होगा प्रकाशन

साथ ही मृत मतदाताओं तथा दूसरी जगह शिफ्ट मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इसके बाद मतदाता सूची पुनरीक्षण की गतिविधियां शुरू होंगी। इसके तहत 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन सभी मतदान केंद्रों पर होगा।

इसी के साथ इस पर मतदाताओं से नौ अगस्त तक आपत्तियां ली जाएंगी। इस बीच शनिवार एवं रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसपर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निर्णय लेंगे।

19 अगस्त तक आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा तथा आयोग द्वारा 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। आयोग ने एक जुलाई को अर्हता तिथि मानते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण का निर्णय लिया है।

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