बाबूलाल मरांडी की मुख्यमंत्री हेमंत से मांग, कहा- शराब दुकान के लाइसेंस में गरीब आदिवासी महिलाओं को दें प्राथमिकता

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर नई शराब नीति को गरीब लोगों के हित में बनाने की सलाह दी है।

मरांडी ने पत्र में लिखा है कि झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित, और आदिवासी महिलाएं हैं जो सड़क किनारे हड़िया, दारू बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करती हैं।

जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देशी और विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत जवानों को प्राथमिकता दे।

पत्र में लिखा है कि झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित, और आदिवासी महिलाएं हैं जो सड़क किनारे हड़िया, दारू बेचकर अपने परिवार का पालन-पोषण करती हैं।

निर्धारित मूल्य से अधिक पर हो रही बिक्री

बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा है कि राज्य में दो बार शराब नीति (Jharkhand New Liquor Policy) बनने के बाद भी निर्धारित मूल्य से अधिक पर इसकी बिक्री हो रही है।

इससे एक ओर लोगों का शोषण हो रहा है, दूसरी तरफ राज्य को राजस्व की हानि भी हो रही है। सरकार को मिलने वाला राजस्व शराब माफियाओं और दलालों की जेब में चला जा रहा है।

शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्रामसभा का विषय है। राज्य सरकार इन विभागों से मंतव्य प्राप्त कर ऐसी नीति का निर्माण करे जो ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के हित में हो और उन्हें सम्मानपूर्वक जीविका चलाने में सहायता मिले।

महिलाओं से शराब बिक्री क्यों करवाना चाहते हैं बाबूलाल : बैद्यनाथ

राज्य के उत्पाद मंत्री बैद्यनाथ राम ने बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो आखिर महिलाओं से शराब की बिक्री क्यों करवाना चाहते हैं।

अभी सिर्फ सुझाव मांगे गए हैं और नई शराब नीति पर कोई चर्चा भी नहीं हुई है। इसलिए भाजपा नेता जनता को दिग्भ्रमित करना बंद करें।