Jharkhand BJP Manifesto: 'क्या UCC में आदिवासियों को भी रखा जाएगा', अमित शाह ने कर दिया क्लियर
BJP Manifesto in Jharkhand केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने साफ-साफ कहा कि आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को संरक्षित रखा जाएगा। घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई जमीनें आदिवासी समुदायों को वापस की जाएंगी।
एएनआई, रांची। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भाजपा का संकल्प पत्र (घोषणापत्र) जारी कर समान नागरिक संहिता( यूसीसी) को लेकर बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता जरूर लागू होगी, लेकिन आदिवासी समुदायों की पहचान और विरासत को पूरी तरह से संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी लेकिन आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
अमित शाह ने संकल्प पत्र के माध्यम से यह भी वादा किया कि घुसपैठियों द्वारा कब्जा की गई सभी जमीनें आदिवासी समुदायों को वापस कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बन रही है और हम इन घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे।
महिलाओं से छीनी गई जमीन वापस करेंगे: अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि हम कानून लाएंगे और महिलाओं से छीनी गई जमीन वापस करेंगे। हेमंत सोरेन ने कहा कि आप झारखंड की महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं। उन्होंने आगे भाजपा के सत्ता में लौटने पर राज्य की प्रत्येक महिला को 2,100 रुपये प्रति माह देने का भी वादा किया।गोगो दीदी योजना पर भी बोले अमित शाह
उन्होंने कहा कि 'गोगो दीदी योजना' के तहत महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। दीवाली और रक्षाबंधन पर मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर दिया जाएगा और 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा। युवाओं के लिए 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
संकल्प पत्र में रोजगार और पेपर लीक भी मुद्दा
गृह मंत्री ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ बात करते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी सरकार बनी तो पेपर माफिया को 'उल्टा' लटका देगी। युवाओं को उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए भाजपा ने अपने घोषणापत्र में दो साल के लिए 2000 रुपये का मासिक वजीफा देने का वादा किया है।भाजपा ने बेरोजगारी से निपटने के लिए 287,000 सरकारी नौकरियां सृजित करने और 500,000 स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि लक्ष्मी जौहर योजना के तहत 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें हर साल दो सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे।बीजेपी ने 2,87,500 सरकारी पदों पर पारदर्शिता के साथ भर्ती सुनिश्चित करने का वादा किया। इसके लिए पहली कैबिनेट बैठक में प्रक्रिया शुरू होगी और नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
यूसीसी को लागू करने का वादा 2024 के आम चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल था। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक भारत में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों के लिए समान नियम स्थापित करने का एक प्रस्ताव था। इन मामलों में विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार शामिल हैं। यूसीसी सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म, लिंग या यौन रुझान कुछ भी हो।
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