Jharkhand Budget Session 2022: झारखंड बजट सत्र की कार्यवाही शुरू... तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में भारी अनियमितता, एसीबी से हो जांच

रांची, (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand Budget Session 2022 झारखंड विधानसभा में आज यानी शुक्रवार को झारखंड बजट सत्र के लिए विधानसभा की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। हम आपको झारखंड विधानसभा से जुड़ी पल-पल की तमाम अपडेट से यहां अवगत कराएंगे। पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा और स्पीकर ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा, देखिए...

विधानसभा सत्र की कार्यवाही आरंभ।

यूपी समेत चार प्रांतों में भाजपा की शानदार विजय पर उत्साहित भाजपा विधायक भगवा वस्त्र धारण कर विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे। विधानसभा मुख्य द्वार कर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक बिरंची नारायण ने कहा कि यूपी में बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल गया, परिवारवाद का सफाया हो गया। देश की सबसे बड़ी परिवारवाद वाली पार्टी कांग्रेस को जनता ने पूरे देश से चलता कर दिया है, अखिलेश यादव को भी जनता ने धूल चटाया है।

विधायक ढुल्लू महतो ने कहा कि चार राज्यों का चुनाव परिणाम तो झांकी है, असली रिजल्ट तो 2024 में आना है। उन्होनें दावा किया कि 2024 में पूरे देश मे फिर से भगवा लहराएगा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में सरकार बनेगी।

विधायक मनीष जयसवाल ने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता ने वोट किया है। परिवारवाद की राजनीति करनेवालों को तमाचा जड़ने का काम किया है। झारखंड की सरकार के लिए भी यह चुनाव परिणाम संदेश है कि तुष्टिकरण की राजनीति करने से बाज आये अन्यथा इनका भी हश्र यही होनेवाला है। जिस तरह से झारखंड सरकार ने उर्दू को सभी जिले में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया है और हिंदी को नहीं, इसका जवाब भी झारखंड की जनता देगी। भाजपा विधायकों पर तंज कसते हुए सदन के भीतर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि स्पीकर इन्हें मंदिरों में भेज दें।

सिपाही हवलदारों का आंदोलन स्थगित

मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद सिपाही हवलदारों का आंदोलन आज रात 8 बजे से अगले आदेश तक के लिए स्थगित। मुख्यमंत्री ने झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें आश्वस्त किया है कि उनकी जितनी भी जायज मांगे हैं उसे सरकार शीघ्र पूरा करेगी। पुलिस के जवान सरकार के अंग हैं और सरकार उनकी समस्याओं से भलीभांति अवगत है।

गौरतलब है कि राज्य के 73000 सिपाही हवलदारों ने काला बिल्ला लगाकर अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। काला बिल्ला लगाने का कार्यक्रम 11 मार्च तक व एक दिवसीय उपवास 21 मार्च को निर्धारित किया गया था। इसके बाद भी सरकार उनकी नहीं सुनती तो आगामी 14 अप्रैल से एसोसिएशन ने पांच दिनों के सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी थी।

भारत सरकार की स्वामित्व योजना होल्ड

भारत सरकार की स्वामित्व योजना को झारखंड सरकार ने फिलहाल रोक दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा में जानकारी दी। खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में इसके तहत संपत्ति और जमीन का डिजिटल सर्वे ड्रोन के जरिये हो रहा है। माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने मामला उठाया और ग्रामीणों की नाराजगी से अवगत कराया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे तत्काल होल्ड कर दिया गया है।

जमीन दाखिल खारिज के हजारों आवेदन लंबित, टीम गठित कर होगी जांच

रांची के विभिन्न अंचलों में जमीन दाखिल खारिज के हजारों आवेदन लंबित है। समुचित आधार के बिना कई आवेदन अस्वीकृत है। इस मामले की टीम गठित कर जांच कराए जाने की जानकारी प्रभारी मंत्री जोबा मांझी ने सदन को दी। इससे पहले विधायक नवीन जायसवाल ने सदन में कहा कि रांची में ही लगभग 10 हजार आवेदन लंबित हैं। पूरे झारखंड में दाखिल खारिज के 68 हजार आवेदन लंबित हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अंचल पदाधिकारी पैसे के इंतजार में आवेदन लंबित रखते हैं। विधायक सीपी सिंह ने कहा कि उनकी जमीन का भी आवेदन लंबित है।

तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में भारी अनियमितता, एसीबी से हो जांच

आजसू विधायक लंबोदर महतो ने तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए इसकी जांच एंटी करप्शन ब्यूरो से कराने की मांग की है। उन्होंने इस विषय को शून्य काल में उठाया तथा कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया। विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन का 25 वर्षों के बाद भी फेज टू का विस्तारीकरण नहीं हो सका है। इस कारण लगभग 30 करोड़ का प्रतिमाह शुद्ध घाटा सरकार को हो रहा है। उन्होंने कहा कि आसन के नियमन के बावजूद मृतकों के आश्रितों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया। वर्ष 2017 में 102 लोगों की नियुक्ति की गई, जिसमें भारी अनियमितता बरती गई। नियुक्ति से संबंधित आंकड़े को भी नष्ट कर दिया गया। कहा कि वर्तमान में प्रबंधन द्वारा नियम में रखकर निविदा की जा रही है।