Jharkhand Budget 2022: झारखंड विधानसभा में 2698.14 करोड़ अनुपूरक बजट पेश, स्वास्थ्य विभाग को मिली सबसे अधिक राशि

रांची, डिजिटल डेस्क। Jharkhand Budget 2022 झारखंड सरकार की ओर से सोमवार को झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया। यह बजट 2698.14 करोड़ का है। स्वास्थ्य विभाग को सबसे अधिक राशि आवंटित की गई है। अन्य विभागों को भी राशि मिली है। सरकारी आंकड़ों के आप समझ सकते हैं कि किन विभागों को कितने रुपये मिले हैं।

किस विभाग को कितनी राशि

• कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) : 7.48 करोड़।
• कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) : 2.75 करोड़।
• मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग) : 3.77 करोड़।
• राज्यपाल सचिवालय : .07 करोड़।
• मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग : 1.91 करोड़।
• मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (निगरानी प्रभाग) : 1.60 करोड़।
• कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) : 29.39 करोड़।
• ऊर्जा विभाग : 404.41 करोड़।
• वित्त विभाग : .20 करोड़।
• ऋण की वापसी/अदायगी : 71 करोड़।
• खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग : 100.39 करोड़।
• वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग : 133.75 करोड़।
• स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग : 1227.02 करोड़।
• गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (गृह प्रभाग) : 52.48 करोड़।
• उद्योग विभाग : 59.24 करोड़।
• सूचना एवं जन संपर्क विभाग : 11.72 करोड़।
• श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग : 5.21 करोड़।
• विधि विभाग : .24 करोड़।
• झारखंड उच्च न्यायालय : पांच करोड़।
• खान एवं भूतत्व विभाग : .18 करोड़।
• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग (अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग) : 14.87 करोड़।
• मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य प्रभाग) : .04 करोड़।
• विधानसभा : .40 करोड़।
• कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार प्रभाग) : 13.41 करोड़।
• योजना एवं विकास विभाग : .18 करोड़।
• राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन प्रभाग) : .02 करोड़।
• गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) : 9.31 करोड़।
• राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग) : 9.98 करोड़।
• ग्रामीण विकास विभाग : 193.30 करोड़।
• स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग : .05 करोड़।
• सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग : 6.66 करोड़।
• नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) : 128.72 करोड़।
• जल संसाधन विभाग : 108.38 करोड़।
• जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई प्रभाग) : .0033 करोड़।
• अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग) : 19.08 करोड़।
• पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग (कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य प्रभाग) : .03 करोड़।
• कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) : .46 करोड़।
• कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (डेयरी प्रभाग) : दो करोड़।
• ग्रामीण कार्य विभाग : 24.16 करोड़।
• महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग : 49.14 करोड़।
• कुल : 2698.14 करोड़।