Jharkhand Budget Session 2022: सभी आरक्षित कोटे के बैकलॉग पदों का अध्ययन कराएगी सरकार: हेमंत सोरेन

रांची, (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand Budget Session 2022 झारखंड विधानसभा में होली पर्व के बाद आज यानी सोमवार को झारखंड बजट सत्र के लिए विधानसभा की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र 2022 से जुड़ी पल-पल की तमाम अपडेट से यहां हम आपको अवगत कराएंगे। स्पीकर ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या कुछ कहा एवं पक्ष और विपक्ष ने क्या कहा, देखिए...

मैनहर्ट घोटाला पर सवाल

मैनहर्ट घोटाला पर सरयू राय का सवाल- सरकार कब कार्रवाई करेगी। मंत्री आलमगीर आलम का जवाब- सरकार जवाब सुनिश्चित करेगी, तत्कालीन नगर विकास मंत्री रघुवर दास भी आरोपित।

सूचना आयुक्तों के खाली पद

सूचना आयुक्तों का पद खाली। मंत्री आलमगीर आलम बोले- नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहने से तकनीकी बाधा। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा- भाजपा के कारण नहीं हो पा रहा गठन। भाजपा 25 विधायकों में चयन नहीं कर पाई नेता का। नेता को भाड़े पर ले आए। उनका इशारा बाबूलाल मरांडी की तरफ था।

कमल का सिंबल लगा टोपी पहनकर आए सीपी सिंह

भाजपा नेता सीपी सिंह सदन में कमल का सिंबल लगा टोपी पहनकर आए। सत्ता पक्ष ने इसका विरोध किया। सीपी सिंह बोले कि क्या परेशानी है। अगर टोपी पहनकर आना असंसदीय है तो बताएं। यह स्वदेशी टोपी है। कमल का फूल है। इसके बाद मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है। फिर सीपी सिंह ने टोपी हटाई।

दुमका में उच्च न्यायालय के एक बेंच की मांग

देवघर के विधायक नारायण दास की मांग- दुमका में उच्च न्यायालय का एक बेंच बने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम इसके पक्ष में है। इस संबंध में झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा है।

आरक्षित कोटे के बैकलॉग पदों की जानकारी जुटाएंगे : हेमंत सोरेन

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अलग राज्य बनाने के बाद कभी भी अरक्षित कोटे के बैकलॉग पदों को भरने के लिए नीतिगत निर्णय नहीं लिया गया। यह एक जटिल समस्या है। सरकार राज्य भर के सभी आरक्षित कोटे के बैकलॉग पदों का अध्ययन कराएगी। इसके बाद नियुक्ति का निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक बंधु तिर्की ने आरक्षित कोटे के बैकलॉग नियुक्ति का मामला सदन में रखा था।

दुमका में हाई कोर्ट के बेंच की स्थापना पर सरकार गंभीर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार चाहती है कि उप राजधानी दुमका में हाई कोर्ट के एक बेंच का गठन हो, इसको लेकर सरकार गंभीर है। यह विधायिका और न्यायपालिका के बीच का नीतिगत मामला है। सरकार ने इस बाबत हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भी लिखा है। कई बार मौखिक बात भी हुई थी। झारखंड सरकार आधारभूत संरचना दे सकती है, निर्णय न्यायपालिका को लेना है। देवघर विधायक नारायण दास ने यह मामला मुख्यमंत्री प्रश्न काल मे उठाया था।

आंदोलनकारियों के परिजनों को नौकरी और मुआवजा पर पहले ही सरकार ने लिया है निर्णय

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो विधायक दशरथ गागराई के सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों के परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजा पर झारखंड सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है। सरकार इसपर चिन्हितिकरण आयोग की अनुशंसा पर आगे की कारवाई करेगी। खरसावां गोलीकांड का मामला 1948 का है। इस मामले पर 2016 में जिला स्तरीय बैठक हुई थी और दो लोगों को एक एक लाख का मुआवजा दिया गया था। गुवा गोलीकांड में शहीद हुए लोगों के परिजनों को नौकरी दी गई है।