Jharkhand Budget Session 2024 Live: झारखंड में अब 2 लाख रुपये तक कर्ज होगा माफ, चंपई सरकार ने किया बड़ा एलान
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024 - 25 के लिए एक लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान सरकार ने राज्य के किसानों का भी ख्याल रखा। ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने तथा एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का एलान किया गया। कृषि एवं पशुपालन के लिए 40606.57 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया।
डिजिटल डेस्क, रांची। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में अनुपस्थित रहे। उन्हें ईडी कोर्ट से सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है। इस आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर कल सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। दोनों पक्षों की तरफ से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब आने वाले समय में हेमंत सोरेन सत्र में शामिल होंगे या नहीं इस पर सस्पेंस जल्द ही खत्म हो जाएगा।
बजट में कुटीर व लघु उद्योगों का भी रखा गया ध्यान
बजट भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि जनजातीय संस्कृति एवं उनकी समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए जनजातीय गावों में अखड़ा का निर्माण किया जाएगा तथा पारंपरिक वाद्य यंत्रों की आपूर्ति की जाएगी। बताया कि प्रमुख शहरों में बहुमंजिला माॅडल छात्रावासों का चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जाएगा। बजट में राज्य के उद्योगों के विकास और विस्तार खासकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के बारे में भी सोचते हुए सरकार ने इसके लिए 484.87 करोड़ का प्रविधान रखा।
रांची में कई सारे फ्लाइओवर बनाने का सरकार का एलान
चपंई सरकार ने बजट में अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवम पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए 3523.55 करोड़ का प्रविधान रखा। इसी के साथ वन विभाग को 1371.39 करोड़, पथ निर्माण के लिए 6398.28 करोड़, ग्रामीण कार्य के लिए 5114.03 करोड़, नागर विमानन के लिए 112.93 करोड़, ऊर्जा के लिए 9378.49 करोड़ देने का लक्ष्य रखा। ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए रांची में सिरमटोली चौक से राजेन्द्र चौक, कांटा टोली फ्लाईओवर, सहजानंद चौक से जज कालोनी तक फ्लाईओवर, मोरहाबादी पथ पर करमटोली-साइंस सिटी फ्लाईओवर तथा विकास विद्यालय से नामकोम तक फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा।
बजट भाषण का बहिष्कार करते हुए सदन से निकले विपक्ष के विधायक
बजट पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने राज्य में 19 डिग्री काॅलेज खोले जाने की भी जानकारी दी। इनमें से चार महिला काॅलेज होंगे। बीआइटी सिंदरी में स्टेट टेकनोलाजी पार्क की भी स्थापना होगी। इस बीच विपक्ष ने बजट भाषण का बहिष्कार किया और सदन से निकल गए। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि इनमें बजट भाषण सुनने की ताकत ही नहीं है। ये (विपक्ष) गरीबों को माड़ भात खिलाते थे। हेमंत सरकार ने चावल के साथ दाल भी खिलाई। अब चंपई सरकार दाल भात के साथ सब्जी भी खिलाएगी।
राज्य के इन विभागों को भी सरकार का बंपर तोहफा
वित मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7223 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इसके अलावा, सरकार ने बजट में पेयजल एवम स्वच्छता विभाग के लिए 4686.67 करोड़, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवम उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2860.27 करोड़ रुपये, श्रम नियोजन एवम प्रशिक्षण के लिए 1053.27 करोड़ का प्रविधान रखा। इसी के साथ कहा गया कि प्रत्येक राशनकार्ड धारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण होगा।
माता व शिशुओं के साथ बजट में शिक्षा पर जोर
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस दौरान बताया कि गर्भवती महिलाओं को मातृ किट मिलेगा। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 8021.93 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें जच्चा बचा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग आदि होंगे। उन्होंने एलान किया कि अगले वित्तीय वर्ष में 325 प्रखंडों में लीडर स्कूल खुलेंगे। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12 हजार तीन सौ 14 करोड़ 21 लाख रुपये तथा उच्च एवम तकनीकी शिक्षा के लिए 2411.77 करोड़ का बजट रखा गया है। उन्होंने बताया कि 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालय अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होंगे। 117 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु लैब की स्थापना होगी।
झारखंड को 2030 तक 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अगले वित्तीय वर्ष में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का एलान किया। उन्होंने कहा कि झारखंड को वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य है। बजट में सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2238.06 करोड़ का प्रविधान रखा गया। इसी के साथ ग्रामीण विकास के लिए 11 हजार 316 करोड़ व पंचायती व्यवस्था के लिए 2066.08 करोड़ का प्रविधान रखा।
बजट में किसानों को चंपई सरकार का तोहफा
सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राजस्व आय के 53,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2023-24 से 2030 के बीच प्रतिवर्ष 14.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है। इसी के साथ बजट में ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने तथा एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का एलान किया गया। कृषि एवं पशुपालन के लिए 40606.57 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया।
झारखंड विधानसभा में पेश हुआ एक लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट
झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वर्ष 2024 - 25 का 1, 28, 900 करोड़ का बजट पेश किया।
रामगढ़ महिला महाविद्यालय में अगले सत्र से शुरू हो जाएगी पढ़ाई: मिथिलेश ठाकुर
इधर विपक्ष के विधायक झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग से पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग पर अड़े रहे। सदन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दूसरी तरफ मिथिलेश ठाकुर ने विधायक सुनीता चौधरी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में यह आश्वासन दिया कि रामगढ़ महिला महाविद्यालय का भवन बनकर तैयार है। अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री चंपई को बजट की प्रति भेंट करते वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव
बजट पेश करने से पहले झारखंड विधान सभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को बजट की प्रति भेंट की। फिलहाल सदन में प्रश्नकाल चल रहा है। विधायक लोबिन हेम्ब्रम के अल्पसूचित प्रश्न पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने सदन को आश्वस्त किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूरे राज्य में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी।
झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू
झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई। पहले दो दिन की तरह ही आज भी भाजपा विधायकों ने पेपर लीक मामले को लेकर अपना प्रदर्शन जारी रखा।
कोरोना से उबर चुकी है झारखंड की अर्थव्यवस्था
बजट सत्र में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सोमवार को विधानसभा के पटल पर झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण-2023-24 की रिपोर्ट को सदन पटल पर रखा। इसमें जिक्र किया गया है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था अब कोरोना से उबर चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक, तीन वर्षों के दौरान (वर्ष 2020-21 और 2022-23 के बीच राज्य की आय (जीएसडीपी) 8.8 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ी है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में झारखंड से बिहार, उत्तर प्रदेश और मणिपुर पीछे है।
जेएसएससी के पेपर लाखों में बिके... भाजपा विधायक के आरोप पर आलमगीर आलम का पलटवार
भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्नपत्र लाखों रुपए में बिके हैं। सरकार इसकी सीबीआई जांच कराए, तब पता चलेगा कि इसका सूत्रधार कौन है तथा सरकार के कौन लोग जिम्मेदार हैं। इसपर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि मामले की एसआइटी जांच कराई जा रही है। यदि एसआइटी जांच नहीं कर पाई तो सरकार इस पर आगे निर्णय लेगी।