हेमंत सोरेन ने रांची में 10 अरब के अस्पताल, 5 लाख नए राशन कार्ड को दी मंजूरी; डीलरों व किसान मित्रों को भी किया खुश
Jharkhand Cabinet झारखंड मंत्रिपरिषद ने 49 प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसमें 5 लाख नए राशन कार्ड जारी करना राशन डीलरों के कमीशन में वृद्धि रांची में 10 अरब की लागत से मेडिकल कॉलेज का निर्माण निजी शिक्षण संस्थानों के लिए नियामक संस्था का गठन कृषक मित्रों को मिलने वाली राशि में वृद्धि रांची में बनने वाले रवींद्र भवन के लिए संशोधित राशि की स्वीकृति शामिल है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड मंत्रिपरिषद ने शुक्रवार को बैठककर कुल 49 प्रस्तावों की स्वीकृति दी। प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि राज्य में पांच लाख नए राशन कार्ड निर्गत किए जाएंगे।
इसके साथ ही राशन डीलरों के कमीशन को बढ़ाया जा रहा है। अब प्रति क्विंटल मिलने वाला कमीशन 100 रुपये की जगह 150 रुपये कर दिया गया है। 60 साल से अधिक आयु वाले अनुज्ञप्ति प्राप्त दुकानदार के आश्रित भी एक साल के अंदर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे।
10 अरब की लागत से रांची बनेगा मेडिकल कॉलेज
दादेल ने बताया कि रांची में 10 अरब 74 करोड़ 68 लाख की लागत से 700 बेड के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही राज्य के निजी मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज और दूसरे संस्थानों का फीस निर्धारित करने के लिए एक नियामक संस्था बनाने की स्वीकृति दी गई है। इसके लिए हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी।
कृषक मित्रों की भी चांदी
मंत्रिपरिषद ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत कृषक मित्रों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर प्रतिमाह दो हजार रुपये कर दिया है। इससे 16,532 कृषक मित्रों को लाभ होगा। रांची में बनने वाले रवींद्र भवन की योजना राशि बढ़ाई गई है।
रवींद्र भवन के लिए 292 करोड़ स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने रांची में बनने वाले रवींद्र भवन के लिए 292 करोड़ की संशोधित प्राक्कलित राशि की स्वीकृति दी है। रांची में बनने वाले मेडिकल कालेज के लिए कांके के रिनपास स्थित भूमि को चिह्नित किया गया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की योजना के लिए धनबाद में साइंस सेंटर के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। जबकि बीआइटी सिंदरी में इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा।
15 साल से पुराने सरकारी वाहनों को नहीं होगा निबंधन
राज्य सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने सरकारी वाहनों का निबंधन नहीं होने का निर्णय लिया है। ऐसे वाहनों को स्क्रैप में बदला जाएगा। इसके साथ ही निजी वाहन स्वामी को 15 साल से अधिक पुराने वाहन को स्क्रैप में परिवर्तित करने पर कई सुविधाओं में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
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