Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड में 1932 का खतियान लागू, विधानसभा में विधेयक लाएगी हेमंत सरकार

रांची, डिजिटल डेस्क। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड में 1932 का खतियान लागू कर दिया है। अब सरकार इसे झारखंड विधानसभा में विधेयक के रूप में पेश करेगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बुधवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कहा गया कि सरकार 1932 के आधार पर अब स्थानीय होने का नियम परिभाषित करेगी। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो ने जनता से वादा किया था कि हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद झारखंड में 1932 का खतियान लागू किया जाएगा। सरकार के करीब ढाई साल पूरे होने के बाद हेमंत सोरेन ने इस वादे पर अमल करते हुए कैबिनेट से इसे पास कर दिया है।

झारखंड में लंबे समय से हो रही थी मांग

मालूम हो कि लंबे समय से झारखंड में लोग इसे लागू करने की मांग कर रहे थे। झामुमो के अलावा भाजपा के सहयोगी दल आजसू पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो भी कई बार हेमंत सोरेन सरकार से इसे लागू करने की मांग कर चुके हैं। झामुमो के ज्यादातर मंत्री और विधायक बार बार 1932 का खतियान लागू करने की मांग कर रहे थे। झामुमो का मानना है कि इस खतियान के आधार पर स्थानीयता परिभाषित होने से झारखंड के आदिवासियों को काफी फायदा होगा। उनके अधिकारों की रक्षा होगी। सत्ता और संसाधनों में उनकी भागीदारी बढ़ जाएगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद झारखंड में 1932 का खतियान लागू करने की जैसे ही घोषणा की, पटाखों की आवाज से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय का कोना कोना गूंज उठा। मंत्री से लेकर विधायक तक जश्न मनाते नजर आए। बड़ी संख्या में मीडिया की टीम में इस मौके पर मौजूद थी। हेमंत सोरेन का यह फैसला झारखंड की सियासत की तस्वीर बदल सकता है। पूर्व में इसी तरह की पहल के बाद बाबूलाल मरांडी की सरकार गिर गई है। हेमंत सोरेन के इस कदम से झामुमो में नाराज चल रहे कई नेता और विधायक अब नाराजगी भूल जाएंगे।

ओबीसी को 27 फीसद आरक्षण देगी सरकार

झारखंड कैबिनेट की बैठक में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधित प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार की सहयोगी कांग्रेस लगातार इसे लागू करने की मांग कर रही थी। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इसे पास कर मुख्यमंत्री ने अपने वादों पर अमल कर दिया है। झारखंड में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए जाने से कई जातियों को हर स्तर पर फायदा होगा।

कैबिनेट के अन्य अहम फैसलों पर एक नजर

• झारखंड में रबी फसलों के लिए सरकार अब 90 प्रतिशत सब्सिडी देगी।
• झारखंड सरकार अब सभी बाजार समितियों में अध्यक्ष भी मनोनीत करेगी।
• धनबाद में अंतर राज्यीय बस पड़ाव के लिए 48.11 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों में गड़बड़ी के आधार पर समर्पित रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन।
• मंत्रियों के कारकेड में वाहनों के लिए 4 करोड़ रुपये स्वीकृत।
• झारखंड लोकसेवा आयोग की अध्यक्ष मैरी नीलिमा केरकेट्टा के प्रस्ताव पर मुहर।
• झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति को हेमंत सोरेन सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
• इटकी में अजीम प्रेमजी विश्विद्यालय के लिए 150 एकड़ जमीन देगी हेमंत सरकार।