हेमंत सोरेन का ताबड़तोड़ फैसला... झारखंड में 100 यूनिट बिजली फ्री, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण... झारखंड कैबिनेट से 55 प्रस्‍ताव पास

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Cabinet Decision झारखंड सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय किए। निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये सैलरी तक की नियुक्तियों में स्थानीयों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी नियमावली पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा 100 यूनिट बिजली मुफ्त करने के चुनावी वादे पर सरकार ने अमल किया है। राज्य कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने त्रिसदस्यीय कमेटी के गठन का निर्णय किया। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनी कमेटी में वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य होंगे। इस कमेटी की अनुशंसा पर ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का मसौदा तैयार होगा। राज्य कैबिनेट ने इसके साथ ही कुल 55 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है।

बोले हेमंत, हम वादे निभाते हैं

पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कमेटी गठित करने संबंधी राज्य सरकार के निर्णय से कर्मियों में खुशी की लहर है। कैबिनेट के निर्णय के बाद सरकारी कर्मियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फूल-माला पहनाकर सम्मानित किया। सचिवालय में सीएम के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमलोग जो कहते हैं, वो करते हैं। जो वादा करते हैं, उसे निभाते हैं। सरकार राज्य की सवा तीन करोड़ जनता के लिए है। राज्य की जनता चाहे ग्रामीण हो,किसान हो, नौकरीपेशा हो, छात्र-छात्राएं हो चाहें खिलाड़ी हो, राज्य सरकार हर क्षेत्र में निर्णय ले रही है। झारखंड की बच्चियां खेल का हुनर दुनिया भर में दिखा रही है। राज्य की जनता की सामाजिक सुरक्षा से कोई खिलावाड़ न हो, ये हमारा प्रयास है। संवेदनशील सरकार संवेदनशीलता से सारे निर्णय लेती है।इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार जो वादा करती है, उसे पूरा जरूर करती है। सरकार जनता की सरकार है और जनता के लिए काम करती है।

एक दिसंबर 2004 तक नियुक्ति पर पुरानी पेंशन

राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को हुई बैठक में उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया एक दिसंबर 2004 (नई पेंशन योजना के लागू होने की तिथि) तक पूरी हो चुकी थी लेकिन, जिन्हें नियुक्त पत्र नहीं मिल सका था, उन कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट में इससे संबंधित आदेश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही पूर्व से संचालित केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण योजना -2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार के अगले आदेश तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

100 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली

राज्य में 100 यूनिट तक मासिक बिजली खपत करने वाले को मुफ्त बिजली मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में ऐसे करीब 31 लाख 52 हजार 773 उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं का बिजली बिल पूरी तरह माफ होगा। इनमें 26 लाख 93 हजार 146 ग्रामीण उपभोक्ता हैं और चार लाख 59 हजार 627 शहरी उपभोक्ता हैं जो 100 यूनिट तक मासिक बिजली की खपत करते हैं। 100 या इससे अधिक बिजली का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं पर वर्तमान में जारी स्कीम लागू होगी। 101 से 400 यूनिट के बीच बिजली की खपत पर वर्तमान सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा।

ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख 46 हजार 779 है। इनमें छह लाख 49 हजार उपभोक्ता ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। चार लाख 97 हजार 745 उपभोक्ता शहरी क्षेत्र के हैं। मुफ्त बिजली और सब्सिडी स्कीम को लेकर राज्य सरकार 1886.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपभोक्ताओं को केवल बिजली मद में देगी। इसका झारखंड बिजली वितरण निगम को राज्य सरकार भुगतान करेगी। राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 157 करोड़ रुपये प्रतिमाह सब्सिडी देगी। 400 यूनिट से अधिक की खपत होने पर सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जायेगा। ऐसे उपभोक्ताओं को 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना होगा.

क्या होगा बिजली का नया टैरिफ

घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी

यूनिट - दर प्रति यूनिट 0 फिक्स्ड चार्ज

• 100 यूनिट - 00 - 00
• 101-200 यूनिट - 3.50 रुपये - 75रुपये
• 200-400 यूनिट - 4.20 रुपये - 75 रुपये
• 400 से अधिक - 6.25 रुपये - 75रुपये

झारखंड कैबिनेट के बड़े फैसले

• पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी बनी
• हर टाना भगत को कपड़ों के लिए साल में चार हजार रुपये देगी सरकार
• वित्त विभाग के पुनर्गठन का प्रस्ताव स्वीकृत, 55 प्रस्तावों को हरी झंडी
• आठ नए पोलिटेक्निक महाविद्यालयों का संचालन करेगा प्रेझा फाउंडेशन
• 31 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को फायदा

झारखंड कैबिनेट के अन्य फैसले

1. बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके के सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/पदाधिकारियों-निदेशक, अधिष्ठाता, कुलसचिव एवं अन्य समकक्ष पेंशनरों को सातवीं पुनरीक्षित पेंशन दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति दी गई।
2. पथ प्रमंडल, जमशेदपुर अन्तर्गत हाता-मुसाबनी पथ (कुल लंबाई- 44.30 कि.मी.) की राईडिंग क्वालिटी में सुधार/ मजबूतीकरण कार्य के लिए 27 करोड़ रुपये खर्च करने की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
3. झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विधि पदाधिकारियों एवं उनके सहायकों के शुल्क पुनरीक्षण एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मुख्यालय के बाहर किसी न्यायालय/ न्यायाधिकरण में पैरवी करने हेतु शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
4. मनरेगा योजना अन्तर्गत श्रमिकों के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोत्तरी करने हेतु राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
5. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
6. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के विद्यमान पदों का युक्तिकरण एवं नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
7. पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 की स्वीकृति दी गई।
8. राज्य के दो मेडिकल कालेजों रिम्स एवं फूलो-झानो मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, दुमका में कोबास मशीन खरीदने की स्वीकृति।
9. वित्त विभाग के अन्तर्गत परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने के लिए एनआइसी के माध्यम से 6 परामर्शी को 3 वर्षों के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति करने की स्वीकृति दी गई।
10. वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य उद्यान प्रोमोशन सोसायटी एवं चैम्बर आफ फार्मर के गठन को लेकर 210.00 लाख को स्वीकृति प्रदान की गई।
11. रामगढ़ जिले में एक कुटुंब न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई।

आइटीआइ का जिम्मा प्रेझा फाउंडेशन को

खूंटी, चतरा, लोहरदगा, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, बगोदर और पलामू में खुले आठ नए पालिटेक्निक कालेजों के संचालन का जिम्मा प्रेझा फाउंडेशन को दिया गया है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि राज्य की ऐसी पिछड़ी जातियां जिन्हें केंद्रीय ओबीसी सूची में सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के रूप में आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अंगीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इससे झारखंड की पिछड़ी जातियों को केंद्र में लाभ मिल सकेगा। राज्य कैबिनेट ने वित्त विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत 505 पुराने पदों को सरेंडर किया गया है और 515 नए पद सृजित किए गए हैं।

25 वर्ष से अधिक उम्र के टाना भगतों को कपड़ों के लिए हर वर्ष 4000 रुपये मिलेंगे

राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि टाना भगतों को साल में दो बार कपड़े खरीदने के लिए चार हजार रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। यह लाभ 25 वर्ष से अधिक उम्र के सभी टाना भगतों को मिलेगा। इसके तहत राज्य सरकार के ऊपर 3.68 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा।

राज्य में सभी राशनकार्ड धारी को एक किलो चना दाल

कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य के सभी राशनकार्ड धारी परिवारों को एक किलो चनादाल हर माह एक रुपये की दर पर देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्डों में संशोधन के लिए सरलीकरण की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे राशन कार्ड में नाम जोड़ने आदि तमाम प्रविधान की कठिनाइयां दूर हो रही हैं।

टाटा स्टील में पहले से ही 75 प्रतिशत से अधिक स्थानीय स्तर पर 40 हजार रुपये वेतन वाले कर्मचारी कार्यरत हैं।प्रवक्ता, टाटा स्टील

सरकार पहले स्थानीयता की परिभाषा तय करें कि जिनका जन्म यहां हुआ है वे स्थानीय है या नहीं। कैबिनेट में प्रभावी आदेश को सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए। संतोष खेतान, अध्यक्ष, आदित्यपुर स्माल इंडस्ट्री एसोसिएशन

ऐसी सोच अच्छी पहल है। एमएसएमई सेक्टर में 85 प्रतिशत से अधिक स्थानीय ही काम करते हैं। इसे कानून की दायरे में लाने से पहले छोटी कंपनियों की स्थिति का भी आकलन करना होगा। सरकार छोटी व बड़ी कंपनियों को अलग-अलग श्रेणी में रखे। रुपेश कतरियार, प्रदेश उपाध्यक्ष, लघु उद्योग भारती

निजी इंडस्ट्रीज में 75 प्रतिशत आरक्षण देने से न सिर्फ झारखंड क्षेत्र में स्थापित उद्योग को लाभ होगा बल्कि स्थानीय बेरोजगारों को भी इससे फायदा होगा। बाहर से कामगारों को लाने पर सबको परेशानी झेलनी पड़ती है। स्थानीय लोगों को रोजगार देने से इन्हें भी यहां से पलायन नहीं करना होगा। इससे स्थानीय युवा भी पहले से ज्यादा सशक्त बनेंगे। अमितेश सहायअध्यक्ष, झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन