Jharkhand Cabinet Meeting: कैबिनेट ने 43 प्रस्तावों को दी मंजूरी, निकाय चुनाव की अड़चनों को खत्म करेगी सरकार
Jharkhand Cabinet Meeting झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। कैबिनेट द्वारा लिए गये प्रमुख निर्णयों में अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा होनेवाली राशि का दोगुना होना शामिल है। इसके अलावा झारखंड निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत कर दिया गया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर अड़चन समाप्त करने की ओर सरकार बढ़ती दिख रही है। झारखंड निकाय चुनावों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिकृत कर दिया गया है। इस संदर्भ में सोमवार को कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया।
कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही 43 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रमुख निर्णयों में अधिवक्ता कल्याण निधि में जमा होनेवाली राशि का दोगुना होना शामिल है। इसके अलावा झालसा में प्रशिक्षकों को मिल रहा मानदेय भी संशोधित किया गया है।
आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग देगा रिपोर्ट
झारखंड के नगर निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग को ही आरक्षण की पात्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया गया है। कैबिनेट के निर्णय के बाद यह आयोग पूरी तरह से इस कार्य के लिए भी समर्पित होगा। ज्ञात हो कि झारखंड में निकाय चुनाव इसी कारण से टले हुए हैं। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, लेकिन राज्य सरकार इस कार्य को शीघ्र करा लेना चाहती है।
अधिवक्ता कल्याण निधि में अब दोगुना राशि जमा होगी
राज्य कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में यह भी तय किया है कि झारखंड में अधिवक्ता कल्याण निधि पहले की तुलना में दोगुना वसूली जाएगी। वर्तमान में शपथपत्र, वकालतनामा आदि पत्रों के साथ 15 रुपये का टिकट लगता है, जिसे बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है।
इसके साथ ही झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में प्रशिक्षकों के मानदेय को भी संशोधित किया गया है। पूर्व में तीन से 12 हजार रुपये तक दिया जाता था। वहीं, अब पांच हजार और सात हजार का स्लैब तय किया गया है।
आयोग में अध्यक्ष से लेकर सदस्य तक नहीं
झारखंड में गठित पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग को निकाय चुनावों के लिए आवश्यक ट्रिपल टेस्ट कराने के लिए अधिकृत तो किया गया है, लेकिन आयोग में ना तो अध्यक्ष हैं और ना ही कोई सदस्य।
आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष लोकनाथ प्रसाद के निधन के बाद यह पद रिक्त है और 30 जुलाई 2021 के बाद से कोई सदस्य भी नहीं है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो सदस्य और एक समाज विज्ञानी का पद निर्धारित है।इनमें से कोई भी फिलहाल कार्यरत नहीं है।
अजीम प्रेमजी को मेडिकल कॉलेज के लिए अलग से जमीन देगी सरकार
अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 120-150 एकड़ भूमि 99 साल के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने को लेकर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ करार को संशोधित करते हुए उसी भूमि पर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की स्थापना की अनुमति प्रदान की गई है।