Jharkhand News: वकील, सहायक पुलिस कर्मी से लेकर छात्रों की बल्ले-बल्ले, हेमंत सरकार ने खोल दिया खजाना
झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें अधिवक्ताओं सहायक पुलिस कर्मी छात्र-छात्राओं के लिए खजाना खोल दिया गया है। वहीं मंईयां सम्मान योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। इस योजना में 8 लाख और महिलाओं को शामिल करने का फैसला लिया गया है। विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करनेवाली महिलाओं का दायरा बढ़ा दिया है। अब महिलाओं को इस योजना का लाभ 18 वर्ष की आयु से ही मिलेगा। पहले इसका लाभ लेने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित थी।
शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इसपर निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 63 प्रस्तावों पर स्वीकृति मिली।
मंईयां सम्मान योजना में 8 लाख और महिलाओं को मिलेगा लाभ
कैबिनेट की बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने बताया कि पहले मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ 48 लाख महिलाओं को मिल रहा था। नए प्रविधान से इस योजना के लाभुकों की संख्या आठ लाख और बढ़ने का अनुमान है। इससे लाभुकों की संख्या बढ़कर 56 लाख हो जाएगी।मंईयां सम्मान योजना में 560 करोड़ रुपये और खर्च होने का अनुमान
इससे पूर्व 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को इस योजना के तहत मासिक एक हजार रुपये की राशि का प्रविधान किया गया था। आठ लाख नई महिलाओं को योजना में शामिल किए जाने से 560 करोड़ की राशि का अतिरिक्त खर्च होगा।
संविदा पर सहायक पुलिस कर्मी को अब 13000 रुपये मानदेय
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत संविदा के आधार पर बहाल सहायक पुलिसकर्मियों को अब मासिक 10 हजार रुपये के बजाय 13 हजार रुपये मानदेय मिलेगा।इसके अलावा उन्हें सालाना चार हजार रुपये वर्दी भत्ता मिलेगा। उल्लेखनीय है कि सहायक पुलिसकर्मियों के आंदोलन को देखते हुए राज्य सरकार ने उनकी सुविधाएं बढ़ाने का आश्वासन दिया था।राज्य सरकार ने जल सहिया का मानदेय मासिक दो हजार रुपये कर दिया है। इसके अलावा नौवीं से 12 वीं के छात्र-छात्राओं को अब दो सेट पोशाक के लिए 600 की जगह 1200 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा दूध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर तीन रुपये की बजाय पांच रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगा।
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