Hemant Soren: निजी क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने की नियमावली अक्टूबर से होगी लागू
Hemant Soren News सीएम हेमंत सोरेन ने सभी जिलों को दो टूक आदेश दिया है कि अक्टूबर 2022 से हर हाल में निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को नौकरी देने संबंधित नियमावली पर अमल शुरू कर दिया जाए। इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं होगी।
By M EkhlaqueEdited By: Updated: Mon, 19 Sep 2022 11:05 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Chief Minister Hemant Soren झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महत्वपूर्ण फरमान जारी करते हुए कहा है कि निजी क्षेत्र में 40 हजार रुपये मासिक वेतन तक की नौकरी स्थानीय युवाओं को देने के लिए बनाई गई नियमावली अक्टूबर 2022 से लागू कर दी जाएगी। यह आदेश उन्होंने श्रम नियोजन व प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री सोमवार को श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने झारखंड के सभी उपायुक्तों को यह निर्देश दिया। इसे अगले महीने से लागू करने को कहा।
प्रवासी मजदूरों की मौत पर तत्काल 50 हजार देगी सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिन आइटीआइ भवनों का इस्तेमाल सीआरपीएफ अथवा आइआरबी द्वारा रहने के लिए किया जा रहा है, उन्हें अविलंब खाली करा लिया जाए। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपये तक का फंड बनाने की बात कही। यदि किसी प्रवासी मजदूर की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके आश्रित को तत्काल 50 हजार रुपये की सहायता राशि इस फंड से दी जाएगी।
जनता को कैसे मिले योजनाओं का लाभ, सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। लोगों को लाभ कैसे मिले, इसके लिए उपायुक्तों को पहल करनी होगी। कहा कि वर्तमान परिस्थितियां सुखाड़ की ओर इशारा कर रही हैं। ऐसे में किसानों-मजदूरों के साथ ग्रामीणों का पलायन बढ़ने की संभावना है। सरकार कई नई योजनाएं शुरू कर रही है। इनका ग्रामीणों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इसकी रूपरेखा तैयार करनी है। सभी विभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों को अपने विभाग की योजनाओं को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ नियमित बैठक करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न जिलों ने अच्छी उपलब्धि हासिल की है। कई जिले पीछे भी हैं। ऐसे में जहां विकास की गति धीमी है, वहां ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
झारखंड में जल सहिया को मानदेय देने की प्रक्रिया पूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा के दौरान झारखंड में वर्ष 2024 तक 61 लाख घरों में नल के जरिए पेयजल पहुंचाने का आदेश दिया। बताया गया कि अभी 14 लाख घरों में नल से जल की आपूर्ति की जा रही है। 9 लाख घरों में कनेक्शन देने की योजना अंतिम चरण में है। बताया गया कि हर घर जल योजना को ग्रामसभा द्वारा 15 दिनों में सर्टिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, जल सहिया को मानदेय देने के लिए राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
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