Jharkhand News: विदेश में पढ़ाई के लिए बढ़ेगी पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एलान
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ अब तक केवल एससी और एसटी छात्रों को ही मिल रहा था लेकिन अब इसे अन्य वर्गों के लिए भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में नीतिगत निर्णय जल्द ही लेगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दी जानेवाली मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसपर शीघ्र ही नीतिगत निर्णय ले लिया जाएगा।
उनके अनुसार, लगभग प्रतिदिन प्रोजेक्ट भवन के नीचे छात्र-छात्राएं उनसे मिलकर विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।उन्होंने कहा कि शुरू में यह योजना सिर्फ एससी, एसटी के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे अन्य वर्ग के लिए दायरा बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री आज प्रोजेक्ट भवन में दसवीं एवं बारहवीं के टापरों तथा झारखंड स्टेट ओलिंपियाड के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने इस अवसर पर वर्ष 2023 तथा 2024 के जैक, सीबीएसई तथा आइसीएसई के 97 टापरों तथा स्टेट ओलिंपियाड के 62 विद्यार्थियाें को पुरस्कार प्रदान किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज संपदा से नहीं होनी चाहिए। इसकी पहचान यहां की प्रतिभा से भी होनी चाहिए। राज्य सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि झारखंड पहला राज्य है जहां की सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खूंटपानी (पश्चिमी सिंहभूम), नवाडीह (बोकारो) एवं मसलिया (दुमका) में खुलनेवाले आवासीय विद्यालय के भवन का आनलाइन शिलान्यास किया।
इससे पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि विभाग में पहली बार 35 ला एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति हो रही है। इससे विभाग में विधि के मामले के निष्पादन में तेजी आएगी। शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें देय लाभ के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयाें तथा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों का स्कूल रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया गया है।
इस अवसर पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैद्यनाथ राम, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, राज्य परियोजना निदेशक शशिरंजन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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