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Jharkhand News: विदेश में पढ़ाई के लिए बढ़ेगी पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एलान

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। इस योजना का लाभ अब तक केवल एससी और एसटी छात्रों को ही मिल रहा था लेकिन अब इसे अन्य वर्गों के लिए भी खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में नीतिगत निर्णय जल्द ही लेगी।

By Neeraj Ambastha Edited By: Mohit Tripathi Updated: Tue, 08 Oct 2024 05:04 PM (IST)
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झारखंड के छात्रों का विदेश में बढ़ना होगा बेहद आसान। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए दी जानेवाली मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसपर शीघ्र ही नीतिगत निर्णय ले लिया जाएगा।

उनके अनुसार, लगभग प्रतिदिन प्रोजेक्ट भवन के नीचे छात्र-छात्राएं उनसे मिलकर विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि शुरू में यह योजना सिर्फ एससी, एसटी के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे अन्य वर्ग के लिए दायरा बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री आज प्रोजेक्ट भवन में दसवीं एवं बारहवीं के टापरों तथा झारखंड स्टेट ओलिंपियाड के विजेताओं के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने इस अवसर पर वर्ष 2023 तथा 2024 के जैक, सीबीएसई तथा आइसीएसई के 97 टापरों तथा स्टेट ओलिंपियाड के 62 विद्यार्थियाें को पुरस्कार प्रदान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की पहचान सिर्फ खनिज संपदा से नहीं होनी चाहिए। इसकी पहचान यहां की प्रतिभा से भी होनी चाहिए। राज्य सरकार भी इस दिशा में लगातार काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि झारखंड पहला राज्य है जहां की सरकार विदेशों में उच्च शिक्षा का पूरा खर्च वहन कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। साथ ही नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर खूंटपानी (पश्चिमी सिंहभूम), नवाडीह (बोकारो) एवं मसलिया (दुमका) में खुलनेवाले आवासीय विद्यालय के भवन का आनलाइन शिलान्यास किया।

इससे पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने कहा कि विभाग में पहली बार 35 ला एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति हो रही है। इससे विभाग में विधि के मामले के निष्पादन में तेजी आएगी। शिक्षकों को भी इसका लाभ मिलेगा क्योंकि उन्हें देय लाभ के लिए कोर्ट का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयाें तथा 325 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों का स्कूल रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लिया गया है।

इस अवसर पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बैद्यनाथ राम, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, राज्य परियोजना निदेशक शशिरंजन एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

6,593 विद्यालयों के प्रमाणीकरण में 60 को स्वर्ण

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कुल 6,593 विद्यालयों का थर्ड पार्टी एजेंसी से प्रमाणीकरण कराया है। इसके तहत विद्यालयों को विभिन्न मानकों पर स्वर्ण, रजत एवं कांस्य की श्रेणी में बांटा गया।

इनमें 60 विद्यालयों को स्वर्ण श्रेणी में प्रमाणीकरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने इन सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित किया।

पुरस्कार प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों में हर्ष

मुख्यमंत्री ने दो वर्षों 2023 तथा 2024 के टापरों को पुरस्कृत किया। इसके तहत प्रथम स्थान आनेवाले विद्यार्थी को तीन-तीन लाख, दूसरे स्थान पर आनेवाले को दो-दो लाख तथा तीसरे स्थान पर आनेवाले काे एक-एक लाख का नकद पुरस्कार दिया गया। साथ ही सभी को लैपटाप एवं स्मार्ट फोन भी दिए गए।

पुरस्कार प्राप्त करनेवाले सभी विद्यार्थियों में हर्ष था। पुरस्कार प्राप्त करनेवालों में लगभग सभी जिले से विद्यार्थी थे। विद्यार्थियों का कहना था कि वे पुरस्कार राशि का खर्च उच्च शिक्षा प्राप्त करने में करेंगे।

इसी तरह स्टेट ओलिंपयाड के भी पांच विषयों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आनेवाले को क्रमश: तीन लाख, दो लाख तथा एक लाख की नकद राशि तथा सभी को लैपटाप एवं स्मार्ट फोन दिए गए।

बता दें कि इस ओलिंपियाड परीक्षा में कक्षा सात, आठ एवं नौ के विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। इसमें परीक्षा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा सामान्य ज्ञान की अलग-अलग परीक्षा होती है।

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