Jharkhand News: झारखंड के लाखों किसानों को दूसरी किस्त का इंतजार... नहीं मिली धान बिक्री की रा​शि

रांची, [श​क्ति सिंह]। Jharkhand News पूरे झारखंड के किसी भी किसान को धान बिक्री के बदले दूसरी किस्त का भुगतान अब तक नहीं हुआ है। 1.05 लाख किसान इससे वंचित हैं। जबकि प्रदेश के वि​भिन्न जिलों ने कुल 146 करोड़ रुपये का बिल फूड कारपोरेशन आफ इंडिया (एफसीआइ) जेनरेट किया है। इसके एवज में एफसीआइ ने महज 72 लाख रुपये की जारी किया है। वह भी रांची जिला के खाते में। यानि 23 जिलों के खाते में अब तक एक रूपये भी नहीं गए हैं। किसानों में इसे लेकर नाराजगी है। यह रा​शि उन्हें दो माह पूर्व ही मिल जाना चाहिए था। मगर इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

रांची से 15.69 करोड़ रुपये का किया गया है बिल जेनरेट

रांची जिला ही एक मात्र जिला में जिसके खाते में जेनरेट किए गए बिल के एवज में सिर्फ 4.39 प्रतिशत ही रा​शि का भुगतान हुआ है। रांची ने 15.69 करोड़ रूपये का बिल एफसीआई को सुपुर्द किया है। सिर्फ 72 लाख रुपये की रा​शि भुगतान करने के बाद अगली रा​शि का कोई भुगतान नहीं किया गया। रांची जिला 3674 किसानों ने अपना धान बेचा था। मगर पहली किस्त का भुगतान होने के बाद दूसरी किस्त के भुगतान का मामला ठंडे बस्ते में है।

पूरे झारखंड से 6.70 लाख ​क्विंटल चावल एफसीआई को कराया गया उपलब्ध

पूरे राज्य से एफसीआई को 6.70 लाख ​ ​क्विंटल चावल एफसीआइ को उपलब्ध करा दिया गया है। जबकि रांची जिला द्वारा 85,524 ​क्विंटल चावल एफसीआई को भेजा गया है। मगर, एफसीआइ द्वारा राज्य सरकार को बकाया बिल की रा​शि उपलब्ध नहीं कराई। रांची जिला से पहली ​किस्त का भुगतान 16 करोड़ रुपये से अ​धिक का भुगतान किया जा चुका है। जबकि पूरे प्रदेश के किसानों के बीच पहली किस्त के दौरान 439 करोड़ रुपये का भुगतान झारखंड सरकार द्वारा किया गया था। पेंच यही है कि जब तक एफसीआइ द्वारा बकाया रा​शि का भुगतान नहीं किया जाता है। किसानों को दूसरी किस्त की रा​शि का भुगतान संभव नहीं है। ऐसे में किसानों को ही खामियाजा भुगताना पड़ेगा।

आंकड़ा-

• 23 जिलों के किसानों के बीच दूसरी किस्त में से एक रुपये का नहीं हुआ भुगतान
• सिर्फ 4.39 प्रतिशत ही रांची में हुआ है भुगतान
• रांची जिला 3674 किसानों ने बेचा है अपना धान
• रांची ने 15.69 करोड़ रूपये का बिल एफसीआई को किया है सुपुर्द
• पहली किस्त के दौरान 439 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा किया गया भुगतान