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Hemant Soren: हेमंत की शिकायतें लेकर राज्यपाल गए दिल्ली... बुधवार को राष्ट्रपति और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात

Hemant Soren In Trouble झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। राज्यपाल दिल्ली गए हैं। पत्थर खदान लीज मामले में राजभवन द्वारा की गई कार्रवाई से गृह मंत्री को अवगत करा सकते हैं। राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग से मांगा है मंतव्य।

By M EkhlaqueEdited By: Updated: Tue, 26 Apr 2022 07:21 PM (IST)
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Hemant Soren: हेमंत की शिकायतें लेकर राज्यपाल गए दिल्ली... बुधवार को राष्ट्रपति और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मंगलवार की सुबह नई दिल्ली चले गए। मंगलवार को ही वे नई दिल्ली से चंडीगढ़ गए जहां वे राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल बुधवार को दिल्ली में रहेंगे। यहां उनका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द तथा गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का कार्यक्रम है। बताया जाता है कि इस क्रम में राज्यपाल दोनों को झारखंड से संबंधित रिपोर्ट सौंपेंगे। राज्यपाल को प्रत्येक माह राज्य से संबंधित रिपोर्ट देनी पड़ती है।

राज्यपाल इस क्रम में राज्य की राजनीतिक घटनाक्रमों से भी राष्ट्रपति और गृह मंत्री को अवगत कराएंगे। खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्थर खदान लीज आवंटित होने तथा राजभवन द्वारा संविधान की धारा 192 के तहत इसपर भारत निर्वाचन आयोग से मंतव्य मांगे जाने की जानकारी देंगे। राज्यपाल राजभवन की अन्य गतिविधियों से भी राष्ट्रपति और गृह मंत्री को अवगत करा सकते हैं। इधर, राजभवन के हाल के दिनों में सक्रियता बढ़ने तथा राज्यपाल के दिल्ली जाने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल का गुरुवार को रांची लौटने का कार्यक्रम है।

भारत निर्वाचन आयोग के आनेवाले मंतव्य पर टिकी निगाहें

पत्थर खदान मामले में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजभवन को मिलनेवाले मंतव्य पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। राज्यपाल द्वारा मंतव्य मांगे जाने के बाद आयोग ने इसपर राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही इस मामले में राजभवन को मिले तथा आयोग को भेजे गए दस्तावेज के संबंध में पूछा है कि दस्तावेज सही हैं या नहीं। मुख्य सचिव को इसपर अनिवार्य रूप से दो मई तक भारत निर्वाचन आयोग का रिपोर्ट भेज देनी है। यह रिपोर्ट अभी तक नहीं भेजी गई है। इस मामले में राज्यपाल ने मुख्य सचिव को राजभवन बुलाकर शीघ्र आयोग को रिपोर्ट भेजने को कहा था।

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