झारखंड के ढाई हजार मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को किया जाएगा अपग्रेड, केंद्र सरकार से मिली स्वीकृति
झारखंड में 2551 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पर स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही उन्होंने विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति आदि की भी समीक्षा हुई।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के 2,551 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र पूर्ण आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड होंगे। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इसपर स्वीकृति प्रदान की। राज्य के 6,850 आंगनबाड़ी केंद्रों को पहले ही अपग्रेड करने की केंद्र की स्वीकृति मिल चुकी है।
केंद्रीय मंत्री ने बैठक में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए।
केंद्रीय मंत्री ने आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका तथा 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में सम्मिलित किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड के अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, इसपर पदाधिकारी कार्य करें।
सुसज्जित किए जाएंगे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र
उन्होंने मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेड करने पर कहा कि मिशन सक्षम आंगनबाड़ी के तहत ऐसे केंद्र पूरी तरह सुसज्जित किए जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से पीएम-जनमन योजना के माध्यम से आदिवासी समुदाय की बेहतरी के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पर भी बात की।
उन्होंने बताया कि इसे सफल बनाने के लिए झारखंड में 111 आंगनबाड़ी केंद्रों को निधि आवंटित की गई है। केंद्रीय मंत्री ने देश भर में चल रहे पोषण माह समारोहों की सराहना की।
उन्हें बताया गया कि देश भर में 3.8 करोड़ से अधिक गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। अकेले झारखंड में ''एक पेड़ मां के नाम'' अभियान के तहत 26 लाख से अधिक गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं।
मंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पीएम-जनमन योजना के कार्यान्वयन, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएं। साथ ही एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) में परिचालन चुनौतियों का समाधान जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करें।
इस बैठक में राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव मनोज कुमार, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव ज्ञानेश भारती सहित प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में मिशन सक्षम आंगनबाड़ी, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति आदि की भी समीक्षा हुई।
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