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Jharkhand News: विधानसभा में उठा सहारा इंडिया में फंसे लाखों लोगों के पैसों का मुद्दा, कार्रवाई की हुई मांग

Jharkhand News झारखंड विधानसभा में विधायक लंबोदर महतो ने आम लोगों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सहारा इंडिया में झारखंड के आम लोगों के फंसे करोड़ों को रुपये को वापस करवाने के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सुब्रत रॉय को कमेट के समक्ष बुलाने की भी मांग की।

By Jagran NewsEdited By: Ritu ShawUpdated: Fri, 23 Dec 2022 09:21 AM (IST)
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Jharkhand News: विधानसभा में उठा सहारा इंडिया में फंसे लाखों लोगों के पैसों का मुद्दा, कार्रवाई की हुई मांग
राज्य ब्यूरो, रांची: सहारा इंडिया में झारखंड के हजारों जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपये फंसे होने का मामला गुरुवार को सदन में उठा। आजसू विधायक डा. लंबोदर महतो ने कहा कि सहारा इंडिया ने झारखंड के लोगों के करोड़ों रुपये हड़प लिए हैं। राज्य सरकार एक विशेष कमेटी गठित करे तथा सहारा प्रमुख सुब्रत राय को कमेटी के समक्ष बुलाया जाए ताकि जमाकर्ताओं की बड़ी धनराशि वापस हो सके।

जवाब में प्रभारी मंत्री बादल ने कहा कि राज्य सरकार सहारा पर सीधी कार्रवाई नहीं कर सकती। कई एजेंसियां इसपर काम कर रही हैं, जो केंद्र की हैं। विधायक ने सदन में ध्यानाकर्षण के माध्यम से राज्य सरकार से पूछा कि जमाकर्ताओं का पैसा निकालने के लिए क्या किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि झारखंड में सिर्फ गोमिया विधानसभा क्षेत्र के जमाकर्ताओं के 500 करोड़ की भुगतान राशि बकाया है। इसमें निवेशकों का मूलधन करीब 1 अरब 70 करोड़ रुपये है, जो ब्याज सहित 500 करोड़ रुपये लौटाए जाने हैं।

पैसे वापस नहीं मिलने पर लोगों ने की आत्महत्या

गोमिया विधानसभा क्षेत्र में सहारा के लगभग 16 ब्रांच आते हैं और जमाकर्ताओं की संख्या लगभग एक लाख है। पूरे राज्य में जमाकर्ताओं की धनराशि हड़पी गई है। देशभर के तीन करोड़ जमाकर्ताओं ने कुल 24 हजार करोड़ रुपए जमा कराए हैं। जिसमें से अब तक मात्र 5 हजार 120 करोड़ दावा करने वालों को मिले हैं। उनके अनुसार, निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने के कारण कितने लोगों ने आत्महत्या भी कर ली है। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री बादल ने कहा कि सहारा इंडिया का मामला राज्य सरकार के अधीन नहीं आता है।

हालांकि, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमाकर्ताओं के पैसे को लेकर चिंतित है। इसे लेकर लगातार सेबी और सहारा इंडिया से पत्राचार किया जा रहा है। यह सिर्फ झारखंड की ही नहीं, देश की समस्या है। उन्होंने मामले में सर्वोच्च न्यायालय, सेबी आदि में की गई कार्रवाई की भी जानकारी दी। विधायक ने मंत्री से पूछा कि राज्य में कितने जमाकर्ताओं के कितनी धनराशि सहारा के पास फंसी हुई है। इसपर मंत्री ने चलते सदन में जानकारी देने का आश्वासन दिया।

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