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Jharkhand News: फिर से मंत्री बनते ही एक्‍शन में आए इरफान अंसारी, अफसरों को कहा- समय पर पूरे करें काम

Irfan Ansari बुधवार को ग्रामीण विकास ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश दिया कि समय पर सारे काम पूरे हो जाएं। मंत्री ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं। ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें।

By Pradeep singh Edited By: Prateek Jain Updated: Wed, 10 Jul 2024 10:10 PM (IST)
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बुधवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी।
राज्य ब्यूरो. जागरण, रांची। हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही नवनियुक्त मंत्री भी रेस हो गए हैं। इस कड़ी में धड़ाधड़ समीक्षा बैठकें हो रही है। बुधवार को ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री इरफान अंसारी ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आदेश दिया कि समय पर सारे काम पूरे हो जाएं।

विकास की गति तेज करने में अधिकारियों का अहम योगदान होता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे।

मंत्री ने अबुआ आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं। ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल करें।

अबुआ आवास योजना पर ली जानकारी

उन्होंने अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत किए गए दो लाख आवास और इसकी पहली किस्त की राशि जारी होने के बाद आवास निर्माण के प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लाभुकों के चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखें।

बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधे लगाने के साथ उसके रख-रखाव एवं संरक्षण की पूरी व्यवस्था करें। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत इस वर्ष नवंबर के पहले तक एक लाख कूपों का निर्माण पूर्ण करें।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत अपूर्ण और लंबित आवासों का निर्माण कर जल्द से जल्द पूरा करें। जेएसएलपीएस से जुड़ी सखी मंडलों और उससे संबंधित महिलाओं को प्रेरित करें।

15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय करें सुनिश्चित

मंत्री ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य के सभी पंचायत सचिवालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बिजली, इंटरनेट, सोलर पैनल, कंप्यूटर सेट एवं प्रज्ञा केंद्र स्थापित हो। सभी पंचायतों में अपना पंचायत भवन होना चाहिए। पंचायत सचिवालय पूर्णतः क्रियाशील हो, यह सुनिश्चित करें। 15वें वित्त आयोग की राशि का व्यय शत-प्रतिशत करें।

बैठक में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव विनय चौबे, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, सीईओ जेएसएलपीएस संदीप सिंह, अपर सचिव शैलप्रभा कुजूर, संयुक्त सचिव अवध प्रसाद समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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