आज 10000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे CM हेमंत सोरेन... निजी क्षेत्र की नौकरियों में झारखंडियों की चांदी...

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand News झारखंड सरकार शनिवार को मोरहाबादी मैदान में प्रस्तावित समारोह में लगभग दस हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र (आफर लेटर) सौंपेगी। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, उनका चयन नियोजनालयों में लगाए गए भर्ती कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए हुआ है। कुछ युवाओं का चयन उद्योग विभाग के माध्यम से भी निजी क्षेत्रों के लिए किया गया है। निजी क्षेत्र अंतर्गत स्थानीय नियोजन नीति सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसमें ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कल्याण मंत्री चंपई सोरेन के अलावा सांसद संजय सेठ तथा विधायक सीपी सिंह भी उपस्थित रहेंगे।

स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण

झारखंड के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण को अनिवार्य बनाया गया है। इसी के साथ राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाल करने को लेकर कमेटी का गठन भी कर दिया है। राज्य कैबिनेट में लिए गए यह दोनों ही निर्णय स्वागत योग्य हैं। देश भर में बढ़ती बेरोजगारी के आंकड़ों के बीच निजी क्षेत्र को भागीदार बना ही स्थानीय युवाओं के रोजगार की समस्या को हल किया जा सकता है। निजी क्षेत्र का दायरा अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है। यहां युवाओं के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की भी पूरी संभावना बनी रहती है।

बेहतर रिजल्‍ट के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करे सरकार

सरकार की जवाबदेही यही समाप्त नहीं हो जाती। सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निजी क्षेत्र की मांग के अनुरूप स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किए जाए। सिर्फ दबाव देकर नियुक्ति कराने से स्थायी परिणाम हासिल नहीं होंगे। निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर पिछली सरकार में भी पहल की गई थी, लेकिन नियोजन के पश्चात ज्यादातर युवा टिक नहीं सके। जब राज्य सरकार तैयार मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी तो इसके दूरगामी परिणाम बेहतर नजर आएंगे। पुरानी पेंशन भी सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन राज्य सरकार को अपनी आय का भी आकलन करना होगा।

कर्ज में डूबता जा रहा झारखंड

जीएसडीपी के सापेक्ष बढ़ता कर्ज राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुरानी पेंशन के लिए गठित कमेटी को तमाम पहलुओं पर विस्तार से मंथन कर ही सरकार को अपनी रिपोर्ट देनी चाहिए। बेहतर यही होगा कि पुरानी पेंशन बहाल करने के साथ-साथ आय के संसाधन बढ़ाने को लेकर भी कमेटी सुझाव दे। इसमें कोई शक नहीं कि पुरानी पेंशन राज्य सरकार के राजस्व पर एक बड़ा बोझ बनेगी। यदि आय के संसाधन नहीं विकसित किए गए तो कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा, जो देर-सवेर एक बड़े संकट के रूप में सामने आएगा। हमारे राज्य का राजकोषीय व राजस्व घाटा अभी भी बहुत संतोषजनक स्थिति में नहीं है। हालांकि राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है तो कुछ सोचकर ही उठाया होगा। इस संदर्भ में गठित कमेटी की जवाबदेही निश्चित तौर पर तय की गई होगी।

झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण आयोग का कार्यकाल दो साल बढ़ा

झारखंड अलग राज्य गठन के लिए चलाए गए आंदोलन के विभिन्न श्रेणियों के आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को सम्मानित करने व सुविधाएं देने के लिए गठित झारखंड आंदोलनकारी चिह्नितीकरण त्रिसदस्यीय आयोग का कार्यकाल आगामी दो वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस आयोग के गठन का निर्णय 20 अप्रैल 2021 को लिया गया था, इसका कार्यकाल 13 जुलाई 2022 को समाप्त हो गया था, जिसे राज्य सरकार ने विचार के बाद 14 जुलाई 2022 के प्रभाव से आगामी दो वर्षों के लिए यानी 13 जुलाई 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। गृह विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

निरंजन कुमार बने राज्य सैनिक कल्याण निदेशक

सेवानिवृत्त सैन्य पदाधिकारी ब्रिगेडियर निरंजन कुमार को राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय झारखंड रांची का निदेशक बनाया गया है। इनका कार्यकाल योगदान की तिथि से पांच वर्षों का होगा। असंतोषजनक कार्य प्रदर्शन रहने पर उनकी नियुक्ति को निर्धारित अवधि के पहले भी समाप्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री से मिले नवनियुक्त एसएसपी किशोर कौशल

रांची के नवनियुक्त एसएसपी किशोर कौशल शुक्रवार ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से औपचारिक मुलाकात की। उन्होंने एक दिन पहले ही रांची के एसएसपी के पद पर योगदान दिया था। रांची में योगदान देने के बाद यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी।