Jharkhand News: अब सभी सरकारी अस्पतालों में होगी आंखों की सर्जरी, हर जिले के लिए खरीदी जाएगी एक-एक फेको मशीन
झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में अब फेको पद्धति से आंखों की सर्जरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 5.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। वहीं नाबार्ड ने पलामू और गिरिडीह जिलों में दो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
राज्य ब्यूरो, रांची। अब झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में फेको पद्धति से आंखों की सर्जरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों के लिए एक-एक फेको मशीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इनमें रांची, दुमका, पलामू तथा हजारीबाग को छोड़कर सभी जिले सम्मिलित हैं। इन जिलों में पहले से ही यह सुविधा बहाल है।
स्वास्थ्य विभाग ने इस नई योजना के लिए 5.19 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि संबंधित जिलों को जारी कर दी गई है। फेको मशीन के लिए अधिकतम दर भी तय कर दी गई है।
रांची सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर यहां सांसद मद से खरीदी गई मशीन की दर को ही आधार बनाकर यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रत्येक मशीन के लिए 25.94 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।
बताते चलें कि जिलों में इस मशीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण आंखों की सर्जरी नहीं हो पाती थी। इसके लिए मरीज को रांची या दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था।
अब इन जिलों में ही आंखों की सर्जरी हो सकेगी। इन जिलों में नेत्र चिकित्सकों की नियुक्ति हुई है। अन्य मानव संसाधन आउटसोर्स से बहाल किए जाएंगे।
पलामू और गिरिडीह में सिंचाई परियोजना के लिए नाबार्ड देगा 769 करोड़
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने पलामू और गिरिडीह जिलों में दो सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण के लिए ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि के तहत 769.58 करोड़ की वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक एसके जहागीरदार ने यह जानकारी दी है। परियोजना के पूरा होने पर पलामू में पाइपलाइन के माध्यम से जिले के आठ प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित की जा सकेगी।
गिरिडीह में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से पीरटांड प्रखंड के 197 गांवों में से 165 गांवों को इसका लाभ मिलेगा। जिससे 10158 हेक्टेयर की सिंचाई योग्य भूमि का विकास होगा।
इन दोनों परियोजनाओं के माध्यम से इन जिलों में कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आरआइडीएफ) के अंतर्गत झारखंड को नाबार्ड से मिलने वाली वित्तीय सहयोग का आंकड़ा 1017 करोड़ तक पहुंच गया है।
जहांगीरदार ने बताया कि आरआइडीएफ के स्थापना के बाद से झारखंड को अब तक लगभग 24,300 करोड़ की सहायता प्रदान की गई है।