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Jharkhand Politics: विवि विधेयक को सरकार ने लिया वापस, नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 पारित, बीजेपी का वाकआउट

झारखंड सरकार ने विवि विद्यालय विधेयक को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कई निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुए हैं उनकी क्या स्थिति है इसे लेकर एक कमेटी बनाने की जरूरत है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कमेटी बनाकर जांच कराने का आग्रह भी किया।

By Jagran NewsEdited By: Mohit TripathiUpdated: Thu, 22 Dec 2022 05:30 PM (IST)
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विवि विधेयक को सरकार ने लिया वापस, निजी विश्वविद्यालयों की जांच के लिए बनेगी कमेटी।

रांची, जागरण टीम: हेमंत सरकार ने जैन विवि विधेयक को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ चीजों का आकलन हमें नियमित करते रहना चाहिए। राज्य में कई निजी विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की एक कमेटी बना दें। वह कमेटी संबंधित विश्वविद्यालयों की जांच कर रिपोर्ट देगी। इससे उच्च शिक्षा बेहतर हो सकेगी।

बता दें कि पांच विधायकों ने जैन विवि विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया था। प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस विधेयक को वापस लेने की घोषणा की  मुख्यमंत्री ने अध्यक्ष से अनुरोध किया है कि इस पर एक कमेटी बना दी जाए जो आज तक स्थापित सभी निजी विवि के स्टेटस पर रिपोर्ट दें।

नगरपालिका संशोधन विधेयक 2022 पास

स्थानीय निकाय चुनाव  के लिए पहले आरक्षित सीटों पर रोटेशन की व्यवस्था थी। यानि जो सीट पहले शिड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित थे वे शिड्यूल ट्राइब या अन्य रिजर्व कैटेगरी के लिए किए जा सकते थे। इसी के तहत इस बार के चुनाव में रांची म्युनिसिपल कारपोरेशन के मेयर का पोस्ट शिड्यूल ट्राइब से हटकर शिड्यूल कास्ट के लिए कर दिया गया था। इसका जब विरोध हुआ तो राज्य सरकार ने इस नियम में संशोधन के लिए आज विधानसभा में बिल लाया। भाजपा विधायकों ने इसकी का विरोध करते हुए कार्यवाही का बहिष्कार किया। 

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