Jharkhand Teacher Job: झारखंड में शिक्षकों की बंपर नियुक्ति का ब्लूप्रिंट तैयार... पंचायत चुनाव के बाद होगी घोषणा... पढ़ें, पूरी जानकारी
Jharkhand Teacher Recruitment 2022 झारखंड के प्राथमिक स्कूलों से लेकर प्लस टू स्कूलों में होगी नियुक्ति। नीति आयोग ने भी छह माह के भीतर सभी रिक्त पदों को भरने के दिए हैं निर्देश। नियमावलियां गठित करने के साथ-साथ आरक्षण रोस्टर की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड में पंचायत चुनाव के बाद एक साथ बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने के लिए तमाम आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की कवायद तेज कर दी है, ताकि पंचायत चुनाव खत्म होते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। प्राथमिक स्कूलों से लेकर प्लस टू स्कूलों तक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली गठित कर दी है। आरक्षण रोस्टर तैयार कर प्रस्ताव भी कार्मिक विभाग को भेज दिया गया है। कार्मिक के अनुमोदन के बाद नियुक्ति की अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को भेजने की तैयारी है।
प्लस टू स्कूलों में 3119 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली
प्लस टू स्कूलों में 3119 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसी नियमावली में राज्य के 510 प्लस टू स्कूलों में प्राचार्यों की भी नियुक्ति हो सकेगी। वहीं, विभाग ने हाई स्कूल शिक्षकाें के आरक्षण रोस्टर तैयार करने को लेकर भी गतिविधियां तेज कर दी हैं। आधे से अधिक जिलों में यह कार्य पूरा कर लिया गया है। शिक्षा सचिव ने उन जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अगले सप्ताह तक हर हाल में इस कार्य को पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। प्राथमिक शिक्षकों की बात करें तो इसकी नियुक्ति नियमावली गठित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। पंचायत चुनाव के बाद इसपर भी कैबिनेट की स्वीकृति मिल सकती है।
प्राथमिक शिक्षकों के 60,803 नए पदों के सृजन की तैयारी
इस नियमावली में कई बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें वेतनमान कम किए जाने से लेकर शिक्षक पात्रता परीक्षा के बाद एक और प्रतियोगिता परीक्षा लेने का प्रविधान किया जा रहा है। दूसरी तरफ, विभाग प्राथमिक शिक्षकों के 60,803 नए पदों के सृजन की तैयारी कर रहा है। इनमें प्राथमिक विद्यालयों के लिए 30,440 मध्य विद्यालयों के लिए 29,175 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 1,188 पद शामिल हैं। विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति के लिए दोबारा प्रस्ताव भेजा जा रहा है। बता दें कि समिति ने पूर्व में पदों को कम करने की अनुशंसा के साथ फाइल लौटा दी है।