Jharkhand Village: साइबर क्राइम के लिए बदनाम जामताड़ा में ऐसे बसी काजू नगरी, यहां आलू के भाव बिकता है काजू

रांची, डिजिटल डेस्क। देश में कहीं भी साइबर क्राइम की घटना हो, सबसे पहले जुबान पर नाम आता है- जामताड़ा। झारखंड का यह ऐसा शहर है जो बड़े बड़े साइबर अपराध को अंजाम दे चुका है। यहां के साइबर अपराधी न सिर्फ अपराध को अंजाम देते हैं, बल्कि यहां साइबर क्राइम की पाठशाला में कई अपराधी प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। लेकिन इसी जामताड़ा प्रखंड क्षेत्र की हम एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसी जामताड़ा शहर से करीब चार किलोमीटर दूर एक गांव है- नाला। इसे झारखंड की काजू नगरी कहा जाता है। यहां जो काजू का बागान है, झारखंड में ऐसा कहीं भी नहीं है। यहां काजू आपको आलू के भाव मिल जाएगा। यानी महज 20 से 30 रुपये प्रति किलो।

जामताड़ा के नाला गांव में करीब 50 एकड़ क्षेत्रफल में काजू का बगान है। यहां की जलवायु और मिट्टी काजू की खेती के लिए अनुकूल है। वर्ष 1990 के आसपास की बात है। वन विभाग को पता चला कि यहां की मिट्टी काजू की उपज के लिए बेहतर है, उसने बड़े पैमाने पर काजू का पौधा लगा दिया। देखते ही देखते पौधे पेड़ बन गए। हजारों की संख्या में काजू की पेड़ नजर आने लगे। पहली बार काजू का फलन हुआ तो गांव वाले देखकर गदगद हो उठे। बगान से काजू चुनकर घर लाते और एकत्र कर सड़क किनारे औने-पौने दाम में बेच देते। चूंकि इलाके में कोई प्रोसेसिंग प्लांट नहीं था, इसलिए फलों से काजू निकालना उनके लिए संभव भी नहीं था।

बंगाल के कारोबारी लोगों से खरीदकर ले जाते हैं

ग्रामीण बताते हैं कि पड़ोस के बंगाल के व्यापारियों को इसकी सूचना मिली। उन्होंने इन ग्रामीणों से काजू का फल खरीदना शुरू कर दिया। व्यापारी इसे थोक भाव में खरीदकर ले जाने लगे। बंगाल में ही प्रोसेसिंग कर इसे ज्यादा कीमत पर बेचने लगे। देखते ही देखते यह कारोबार विस्तार पा गया। आज भी इस इलाके से बंगाल के कारोबारी काजू खरीदकर ले जाते हैं। व्यापारी तो प्रोसेसिंग के बाद अधिक मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन ग्रामीणों को इसकी कोई उचित कीमत नहीं मिल पाती है।

काजू प्रोसेसिंग प्लांट की मांग कर चुके हैं लोग

ग्रामीणों की मानें तो अगर झारखंड सरकार इस इलाके में काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगा दे तो काजू की खेती घर-घर होने लगेगी। लोगों को रोजगार का साधन विकिसत हो जाएगा। यहां गांव में किसी के पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वह खुद के खर्चे से काजू का प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित कर सके। स्थानीय ग्रामीण कई बार प्रशासन से इसके लिए पहल करने की मांग कर चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत यह पौधे वन विभाग की ओर से लगाए गए थे। बगान विकसित होने के बाद अब इस छोटे से गांव का नाम ही काजू नगरी हो गया है। लोग इसे काजू नगरी के नाम से ही पुकारते हैं।

काजू नगरी नाला में रोजगार का कोई साधन नहीं

झारखंड के इस जिले में कोई कल-कारखाना नहीं है। यहां कुटिर उद्योग भी नहीं है। बारिश के मौसम में यहां लोग धान की खेती करते हैं। इसके बाद लोग दूसरे शहरों में पलायन कर जाते हैं। बाहर के राज्यों में मजदूरी करना और पेट पालना यही इनकी जिंदगी बन गई है। घर की महिलाए और बच्चे सीजन में काजू चुनकर बेचते हैं। कई लोग मनरेगा योजना के तहत मजदूरी करते हैं, जिससे घर की दाल रोटी चलती है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इलाके में काजू उत्पादन को ही कुटिर उद्योग का रूप दे दिया जाए तो लोगों की किस्मत बदल सकती है।

काजू खाने के शौकीन डीसी ने की थी बगान की पहल

ग्रामीण बताते हैं कि जामताड़ा में कृपानंद झा एक समय डीसी हुआ करते थे। वह काजू खाने के बहुत शौकीन थे। जब उन्हें पता चला कि नाला क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी काजू की खेती के लिए मुफिद है तो उन्होंने वन विभाग से बात कर काजू का पेड़ लगाने का निर्देश दिया। कृषि वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। उन्होंने भी कहा कि यह अच्छा रहेगा। इसके बाद वन विभाग ने पहल की। 50 एकड़ में काजू की बागवानी शुरू हो गई। कुछ ही दिनों के बाद बड़ा बगान विकसित हो गया। झारखंड अगल राज्य बनने के बाद वर्ष 2010 में पहली बार इस आरे सरकार का ध्यान गया। जिला प्रशासन की पहल पर इन बगानों का टेंडर कराने का निर्णय लिया गया। लेकिन कृपानंद झा का तबादला हो गया। इसके बाद कोई पहल नहीं हुई। वर्ष 2014 में डीसी बनकर आए रमेश कुमार दुबे। इन्होंने काजू बगान को और विकसित करने तथा काजू प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जमीन का चयन किया। प्रस्ताव बना कर झारखंड सरकार को भेजा, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया।

बाजार में काजू का भाव एक हजार रुपये किलो तक

मालूम हो कि बाजार में बढ़िया काजू की कीमत इस समय करीब 900 से एक हजार रुपये किलो है। जबकि झारखंड की काजू नगरी में ग्रामीण इसे चुनकर बिना प्रोसेसिंग किए 20 से 30 रुपये किलो ही बेच देते हैं। यानी यह साग सब्जी के भाव यहां बिक रहा है। गांव की महिलाएं ज्यादातर इसे चुनकर सड़क किनारे बेचती नजर आ जाएंगी। वन विभाग द्वारा काजू चुनने की मनाही है, लेकिन चोरी छिपे महिलाएं इस काम को अंजाम देती हैं। सरकार यदि पहल करे तो उसे राजस्व और ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। बशर्ते यहां काजू प्रोसेसिंग प्लांट लग जाए।

इस वर्ष 50 हजार काजू के पौधे लगाने की योजना

जानकारी के अनुसार, जामताड़ा जिला प्रशासन और वन विभाग ने इस वर्ष नाला क्षेत्र में करीब 50 हजार काजू का पौधा लगाने की योजना बनाई है। चंद रोज के भीतर यहां पौधारोपण अभियान चलाकर काजू के पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों के पेड़ बनते ही यहां काजू बगान का दायरा काफी बढ़ जाएगा। यह काजू नगरी और व्यापक रूप में नजर आएगा।