होटवार जेल में अधिकारी-कैदी साठगांठ पर ईडी के आरोपों की होगी न्यायिक जांच, दो महीने में सौंपनी होगी रिपोर्ट
रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में अधिकारी-कैदी साठगांठ पर ईडी के आरोपों की न्यायिक जांच होगी। दुमका के सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र नाथ पांडेय के नेतृत्व में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य सरकार ने दो माह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। यह आयोग राज्य की जेलों में हो रही अनियमितता के बिंदु पर जांच करेगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में अधिकारी-कैदी साठगांठ सहित विभिन्न अनियमितताओं के मामले की न्यायिक जांच होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी की है। यह आयोग राज्य की जेलों में हो रही अनियमितता के बिंदु पर जांच करेगा।
दो महीने में सौंपनी होगी जांच के रिपोर्ट
दुमका के सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र नाथ पांडेय के नेतृत्व में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग को राज्य सरकार ने दो माह के भीतर जांच रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया है।
इनके सहयोग में राज्य के संबंधित पदाधिकारी भी रहेंगे। सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश वीरेंद्र नाथ पांडेय को मानदेय के रूप में एक लाख रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
होटवार जेल के कैदियों पर लग चुके हैं ऐसे-ऐसे आरोप
गृह विभाग से जारी आदेश के अनुसार, रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद कैदियों पर नक्सलियों से साठगांठ कर सरकारी अधिकारी को डराने, धमकाने के मामले पूर्व में सामने आ चुके हैं।
इन पर अन्य तरीके अपना कर लोगों को भयभीत करने, जेल में बंद अन्य कैदियों के साथ मारपीट करने, पूर्व में जेल में बंद कैदी को रिहाई के बाद धमकाने व जेल में राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रभावित करने के आरोप भी लग चुके हैं।
ईडी की छापेमारी में भी ऐसे तथ्य उजागर हुए, जिसके बाद उपायुक्त रांची की गठित जांच टीम ने 21 नवंबर को होटवार जेल का निरीक्षण किया था। जांच दल की औचक निरीक्षण रिपोर्ट में भी यह र्दाफाश हो चुका है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में जेल मैनुअल का उल्लंघन हो रहा है, सुरक्षा के मामले में भी जेल कर्मी लापरवाही बरत रहे हैं।
जेल प्रशासन की छवि हो रही धूमिल, इसकी भी होगी जांच
गृह विभाग ने जारी अधिसूचना में यह भी जानकारी दी है कि राज्य की जेलों में बंद प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में काम किया जा रहा है।
सुरक्षा के प्रति जेलों में लापरवाही बरती जा रही है, जिसके कारण जेल प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। इससे राज्य सरकार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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