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Sanjay Kumar Mishra बने झारखंड हाई कोर्ट के ची‌फ जस्टिस, कानून मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Sanjay Kumar Mishra Appointed New Chief Justice Of Jharkhand High Court जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट का ची‌फ जस्टिस बनाया गया है। इसको लेकर विधि और न्‍याय मंत्रालय भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। (फाइल फोटो)

By Jagran NewsEdited By: Prateek JainUpdated: Fri, 17 Feb 2023 06:30 PM (IST)
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जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट का ची‌फ जस्टिस बनाया गया है।
रांंची, राज्‍य ब्‍यूरो: जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट का ची‌फ जस्टिस बनाया गया है। एससी कॉलेजियम की अनुशंसा को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। इसको लेकर विधि और न्‍याय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट कर जस्टिस संजय कुमार मिश्रा को झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने पर बधाई दी।

बता दें क‍ि जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, उत्‍तराखंड हाई कोर्ट के जज हैं। वहीं, उनका कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने के दिन से शुरू माना जाएगा। फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में अपरेश कुमार सिंह कार्य कर रहे हैं। 

SC कॉलेजियम ने की थी सिफारिश

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा संजय कुमार म‍िश्रा के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज गई थी। दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की 19 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्ति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने 14 दिसंबर को झारखंड हाई कोर्ट के मुख्‍य न्यायाधीश के पद के लिए संजय कुमार म‍िश्रा के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी।

उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस भी रह चुके

मूल रूप से ओडिशा निवासी जस्टिस मिश्रा का जन्म 29 दिसंबर 1961 को हुआ। 1982 में बोलांगीर राजेंद्र कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1987 में दिल्ली विवि से एलएलबी की उपाधि हासिल की। मार्च 1988 से पिता मार्कंडेय मिश्रा के मार्गदर्शन में वकालत शुरू की।

इसके बाद जिला न्यायाधीश की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1999 में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर नियुक्त हुए। इसके बाद ओडिशा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल रहे। वर्ष 2009 में उन्हें ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया। 2021 में उनका स्थानांतरण उत्तराखंड हाई कोर्ट में हुआ।

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