Jharkhand News: आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! अब हर साल इतने प्रतिशत बढ़ेगा मानदेय
झारखंड के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों और बालिका आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और कर्मियों के मानदेय में हर साल चार प्रतिशत वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के पारा शिक्षकों के भी मानदेय में प्रतिवर्ष चार प्रतिशत वृद्धि करने का का प्रविधान लागू किया गया है। बता दे कि मानदेय में वृद्धि की यह मांग लंबे समय से की जा रही है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में कार्यरत 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों तथा 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं और कर्मियों के प्रतिवर्ष चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है।
वित्त विभाग से मंतव्य लेने के बाद झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में रखने का निर्णय लिया है।
इससे पहले भी इस संबंध में उक्त बैठक में प्रस्ताव रखा गया था। उस समय राज्य कार्यकारिणी समिति ने इसपर वित्त विभाग का मंतव्य लेने को कहा था।
वर्तमान में इन श्रेणी के विद्यालयों की शिक्षिकाओं एवं कर्मियों को क्रमश: 250 रुपये तथा 100 रुपये मानदेय की वृद्धि होती है। वर्तमान मानदेय के अनुसार, उसमें चार प्रतिशत की वृद्धि होती है।
कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की वृद्धि
परिषद द्वारा तैयार प्रस्ताव में कहा गया है कि परिषद के अधीन प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के मानदेय में चार प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। साथ ही समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत पारा शिक्षकों के भी मानदेय में प्रतिवर्ष चार प्रतिशत वृद्धि करने का का प्रविधान लागू किया गया है।
लंबे समय से हो रही मानदेय में वृद्धि की मांग
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय तथा झारखंड आवासीय विद्यालय की शिक्षिका एवं कर्मी भी प्रतिवर्ष चार प्रतिशत मानदेय वृद्धि की लगातार मांग कर रहे हैं। वे अपनी मांग को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं।
बताते चलें कि कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रखंड स्तर पर की गई है। जिन प्रखंडों में इस श्रेणी के आवासीय विद्यालय नहीं हैं, वहां झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय खोले गए हैं।
शिक्षिकाओं को 15,840 और कर्मियों को 6,600 का मिलता है मानदेय
वर्तमान में इन आवासीय विद्यालयों की शिक्षिकाओं को प्रतिमाह 15,840 तथा कर्मचारियों को 6,600 रुपये मानदेय दिया जाता है।
इन विद्यालयों की शिक्षिकाओं एवं कर्मियों के मानदेय बढ़ाने से अतिरिक्त राशि का वहन राज्य बजट से किया जाएगा। इसपर प्रतिवर्ष पांच करोड़ 80 लाख रुपये खर्च होंगे।
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