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झारखंड में अब MRP से ज्यादा में शराब बेची तो खैर नहीं! सरकार का सख्त आदेश; पकड़े गए तो...

झारखंड में अवैध शराब निर्माण बिक्री व एमआरपी से अधिक कीमत वसूली पर रोक लगाने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग इन दिनों सक्रिय है। होली वर्तमान वित्तीय वर्ष के समापन व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों में तैनात सहायक आयुक्त उत्पाद सभी एसएसपी-एसपी व शराब बिक्री में लगी प्लेसमेंट एजेंसियों को पत्राचार कर विभाग की ओर से अवैध शराब के धंधे को रोकने को कहा गया है।

By Dilip Kumar Edited By: Shashank ShekharUpdated: Wed, 14 Feb 2024 02:03 PM (IST)
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झारखंड में अब MRP से ज्यादा में शराब बेची तो खैर नहीं! सरकार का सख्त आदेश; पकड़े गए तो...
राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री व एमआरपी से अधिक कीमत वसूली पर रोक लगाने के लिए उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग इन दिनों सक्रिय है।

होली, वर्तमान वित्तीय वर्ष के समापन व लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी जिलों में तैनात सहायक आयुक्त उत्पाद, सभी एसएसपी-एसपी व शराब बिक्री में लगी प्लेसमेंट एजेंसियों को पत्राचार कर विभाग की ओर से अवैध शराब के धंधे को रोकने को कहा गया है।

ऐसा इसलिए, ताकि लोगों तक गुणवत्तापूर्ण शराब पहुंचे और राजस्व में भी वृद्धि हो सके। आयुक्त उत्पाद ने सभी जिलों के एसएसपी-एसपी से अनुरोध किया है कि लोकसभा चुनाव, होली आदि के मद्देनजर अवैध शराब के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन छापेमारी अभियान चलाएं। मार्च माह में होली व चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 समाप्त होने वाला है।

उत्पाद विभाग ने अनुरोध किया है कि सभी एसपी अपने-अपने जिले में स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से थानावार उत्पाद छापेमारी दल गठित कर हाइवे के किनारे अवस्थित होटल, ढाबों व अन्य अवैध बिक्री स्थलों पर अवैध शराब के व्यापार में लिप्त कारोबारियों के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाएं।

बिहार में 19 फरवरी को आयोग की समिति की होगी बैठक

संयुक्त आयुक्त उत्पाद ने सभी जिलों के सहायक आयुक्त उत्पाद को मंगलवार को एक आदेश जारी किया है। बताया गया है कि मंगलवार को बिहार के आयुक्त उत्पाद के साथ आनलाइन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक हुई है।

बैठक में बिहार से सटे स्थानों पर छापेमारी की जाए। इसके अतिरिक्त बिहार सीमा से दस किलोमीटर क्षेत्र में स्थित खुदरा उत्पाद दुकानों में हो रही बिक्री का पर्यवेक्षण हो। छापेमारी से संबंधित रिपोर्ट 16 फरवरी तक उत्पाद विभाग, बिहार को दी जाए। वहां 19 फरवरी को चुनाव आयोग की समिति बिहार के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी।

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