Jharkhand Caste Survey: जातीय गणना से पहले OBC आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई, कांग्रेस विधायक ने छेड़ दी जंग
Jharkhand Caste Survey झारखंड में चंपई सरकार ने जातीय जनगणना कराने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद से जातीय गणना को लेकर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। वहीं अब इसमें सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस विधायक ने ओबीसी आरक्षण को लेकर नई राग छेड़ दी है। उन्होंने चंपई सरकार से राज्य स्तर के साथ जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने की मांग की है।
राज्य ब्यूरो, रांची। बड़कागांव की कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने सोमवार को कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य कर देने का मामला विधानसभा में उठाया। अंबा प्रसाद ने जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर व जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करने की मांग सदन में की।
उन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से प्रश्न करते हुए कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण में कई जिलों में ओबीसी आरक्षण शून्य है।
बिहार की तर्ज पर झारखंड में जातीय गणना कराने की मांग
राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुसार, लगभग 55% ओबीसी समुदाय के लोग निवास करते हैं। बिहार में जातीय जनगणना कराकर ओबीसी समुदाय को 43% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि जातीय जनगणना नहीं होने से झारखंड में 55% ओबीसी आबादी को मात्र 14% आरक्षण प्राप्त है। सरकार जातीय जनगणना कराते हुए राज्य स्तर के साथ जिलेवार ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर आरक्षण रोस्टर जारी करे।
विभाग ने लिखित रूप से जवाब दिया कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बिहार सरकार के तर्ज पर जातिगत जनगणना संबंधित कार्य कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के स्तर से कराए जाने के लिए कार्यपालिका नियमावली में संशोधन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
ये भी पढ़ें-
झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू, 2 मार्च की रात 10 बजे तक रहेगी जारी