जल्द ही बढ़कर आएगी सैलरी... झारखंड में नेता-मंत्रियों की बल्ले-बल्ले, जानिए किसका-कितना बढ़ेगा वेतन
Jharkhand News मुख्यमंत्री स्पीकर मंत्री व नेता प्रतिपक्ष समेत सचेतकों का वेतन बढ़ाने की सिफारिश झारखंड विधानसभा की विशेष समिति की तरफ से की गई है। मंत्री राज्यमंत्री उपमंत्री का वेतन 65 हजार से बढ़ाकर 85 हजार करने की अनुशंसा की गई है। मुख्यमंत्री मंत्री राज्यमंत्री को आवास ऋण 50 लाख रुपया चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर करने की अनुशंसा की गई है।
किसका कितना बढ़ेगा भत्ता और सुविधा
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मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री को राज्य के अंदर प्रभारी भत्ता दो हजार प्रतिदिन से बढ़ाकर तीन हजार, राज्य के बाहर 2500 रुपये से प्रभारी भत्ता प्रतिदिन बढ़ाकर चार हजार किया जाएगा। -
क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार प्रतिमाह के स्थान पर 95 हजार रुपये प्रतिमाह। मुख्यमंत्री का सत्कार भत्ता 60 हजार से 70 हजार, मंत्री व राज्यमंत्री का सत्कार भत्ता 45 हजार से 55 हजार प्रतिमाह।
चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर लोन
स्पीकर को मिलेंगी ये सुविधाएं
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स्पीकर का वेतन 78 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 98 हजार और उपाध्यक्ष का वेतन 55 हजार से बढ़ाकर 75 हजार प्रतिमाह करने की अनुशंसा -
अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के लिए आवास ऋण की राशि 40 लाख चार प्रतिशत ब्याज की दर से बढ़ा कर 50 लाख रुपये चार प्रतिशत ब्याज दर पर करने की अनुशंसा। -
अध्यक्ष का क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार प्रतिमाह से बढ़ा कर 95 हजार रुपये प्रतिमाह और उपाध्यक्ष का क्षेत्रीय भत्ता 65 हजार से बढ़ा कर 80 हजार रुपये प्रतिमाह करने की अनुशंसा। -
अध्यक्ष का सत्कार भत्ता 70 हजार रुपये प्रतिमाह और उपाध्यक्ष का सत्कार भत्ता 45 हजार से बढ़ा कर 55 हजार रुपये प्रतिमाह करने की अनुशंसा।
नेता प्रतिपक्ष और सचेतकों को भी लाभ
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विधानसभा में नेता विरोधी दल का वेतन 65 हजार से बढ़ा कर 85 हजार रुपये, क्षेत्रीय भत्ता 80 हजार से 95 हजार रुपये, सत्कार भत्ता 45 हजार से 55 हजार, गृह ऋण 40 लाख को बढ़ाकर 50 लाख रुपये चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर। प्रभारी भत्ता राज्य के अंदर दो हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये प्रतिदिन और राज्य के बाहर भत्ता ढ़ाई हजार से बढ़ा कर चार हजार होगा। -
मुख्य सचेतक का वेतन 55 हजार से बढ़ाकर 75 हजार, उप मुख्य सचेतक का वेतन 50 से बढ़ाकर 70 हजार, सचेतक का वेतन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये, आतिथ्य भत्ता 55 हजार प्रति माह, क्षेत्रीय भत्ता 50 हजार से बढ़ाकर 65 हजार रुपये प्रतिमाह, कंप्यूटर सुविधा के लिए 70 हजार के बजाय एक लाख, गृह ऋण 40 लाख की बजाय 50 लाख चार प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाएगा।
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