Jharkhand News: SC-ST विद्यार्थियों को मिलेगी साइकिल की राशि, सामान्य श्रेणी के छात्रों को करना होगा इंतजार
झारखंड के स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को सरकार ने साइकिल के जगह पर साइकिल की राशी देने का फैसला लिया है। हालांकि सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को अभी और इंतजार करना होगा। दरअसल बीते कुछ सालों से सरकार की ओर से टेंडर नहीं जारी होने के चलते पैसे नहीं मिल रहे थे।
राज्य ब्यूरो, रांची। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के लिए साइकिल नहीं देने पर राशि डीबीटी करने का निर्णय लिया गया है।
इस संबंध में कैबिनेट की स्वीकृति के बाद डीबीटी के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, लेकिन सामान्य श्रेणी के छात्र-छात्राओं के लिए अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। ऐसे में इस श्रेणी के अभ्यर्थियों को राशि या साइकिल के लिए अभी और इंतजार करना होगा।
दरअसल, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कक्षा आठवीं के छात्र-छात्राओं को साइकिल कल्याण विभाग द्वारा दी जाती है। इस विभाग द्वारा टेंडर पूरा नहीं किए जाने के कारण तीन वित्तीय वर्षों में विद्यार्थियों को साइकिल नहीं दी जा सकी थी। अब विभाग ने इन विद्यार्थियों को साइकिल नहीं देकर राशि बैंक खाते में देने का फैसला लिया है।
कल्याण विभाग के टेंडर का इंतजार
इधर, सामान्य श्रेणी की छात्राओं को साइकिल स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दी जाती है। इस विभाग ने पिछले साल से इस श्रेणी के छात्रों को भी साइकिल देने का फैसला लिया है, लेकिन इस विभाग द्वारा भी उक्त वित्तीय वर्षों में छात्राओं को इसलिए साइकिल नहीं दी जा सकी। क्योंकि, यह कल्याण विभाग के टेंडर का इंतजार कर रहा था।
विभाग ने यह निर्णय लिया था कि कल्याण विभाग द्वारा किए जाने वाले टेंडर में जिस कंपनी को साइकिल आपूर्ति की जिम्मेदारी दी जाएगी, उसी कंपनी से तय दर पर यह विभाग भी साइकिल खरीदेगा। अब कल्याण विभाग द्वारा राशि डीबीटी किए जाने के निर्णय के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भी अपना निर्णय लेना होगा।
अगले साल से साइकिल देगा कल्याण विभाग
कल्याण विभाग ने यह भी फैसला लिया है कि आगामी वर्ष से एससी, एसटी तथा ओबीसी छात्र-छात्राओं को साइकिल खरीदकर ही दी जाएगी। इसके लिए ओपेन टेंडर के लिए शर्तों का निर्धारण किया जा रहा है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से मिलने वाली साइकिल के लिए टेंडर चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2023-24 में ही पूरा कर लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को इसपर निर्णय लेना है।
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