शिवराज ने करप्शन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना, बोले- झारखंड पहला राज्य, जहां बाल्टी में किलो के हिसाब से बिक रही रेत
Jharkhand Politics झारखंड में विधानसभा नजदीक हैं। ऐसे में विरोधी दलों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप तेज कर दिए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां बालू को बाल्टी में लेकर किलो के हिसाब से बेचा जाता है।
राज्य ब्यूरो, रांची। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार को भ्रम फैलाने वाला बताया है।
प्रदेश भाजपा कार्यालय में रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पांच साल पहले 317 वादे कर सत्ता में आई झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार ने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का आलम यह है कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां बालू को बाल्टी में लेकर किलो के हिसाब से बेचा जाता है। झामुमो ने 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले निश्चय पत्र में 144 वादे किए थे जबकि कांग्रेस ने 317 वादे किए। भाजपा राज्य सरकार की इस नाकामी को उजागर करेगी।
उन्होंने कहा कि जेएमएम के निश्चय पत्र को देखें तो इस पर उन्होंने लिखा था- बदलो सरकार, पाओ अधिकार। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए हैं। अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने और छलने का काम किया है।
युवाओं को नहीं मिला रोजगार
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि युवाओं के लिए झामुमो के निश्चय पत्र में लिखा है कि खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक-युवतियों की नियुक्ति की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने पर सभी बेरोजगार स्नातक को पांच हजार रुपए और स्नातकोत्तर को सात हजार रुपए का भत्ता दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ये बताएं कि कितनी नौकरी दी और जिन्हें नौकरी नहीं दी। कितने को बेरोजगारी भत्ता दिया।
भाजपा के आरोप पत्र को दिया जा रहा अंतिम रूप
शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ राज्य सरकार के खिलाफ जारी किए जाने वाले आरोप पत्र को अंतिम रूप दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा झामुमो गठबंधन के झूठ का पूरा पोस्टमार्टम कर जनता के बीच रखेगी। भाजपा की सरकार ने महिलाओं और किसानों के सशक्तिकरण के लिए जो योजना चलाई थी उसे हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दिया।