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Jharkhand Police की किसी भी Canteen से जवान-पदाधिकारी खरीद सकेंगे सामान, GST में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

Jharkhand Police Canteen केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के तय मानक के अनुसार ही पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों को सामान मिलेगा। कैंटीन कार्ड से सामान खरीदने पर जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। कैंटीन के इस कार्ड से पुलिसकर्मी-पदाधिकारी के अलावा उनके परिवार का सदस्य भी खरीदारी कर सकता है। आईजी मुख्यालय मनोज कौशिक के अनुसार यह कैंटीन कार्ड स्मार्ट कार्ड से भिन्न होगा।

By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya Published: Fri, 21 Jun 2024 03:43 PM (IST)Updated: Fri, 21 Jun 2024 03:43 PM (IST)
झारखंड पुलिस की किसी भी कैंटीन से जवान-पदाधिकारी खरीद सकेंगे सामान (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Police Canteen अब झारखंड पुलिस के सभी पदाधिकारियों व जवानों का कैंटीन कार्ड बनेगा। इस कार्ड के माध्यम से पुलिसकर्मी व पदाधिकारी पुलिस के किसी भी कैंटीन से सामान खरीद सकेंगे। अब तक पुलिस के कैंटीन से सामान खरीदने में पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा है।

डीजीपी अजय कुमार सिंह ने इस मामले की समीक्षा के बाद उक्त आदेश जारी किया, जिसके आधार पर आइजी मुख्यालय मनोज कौशिक ने सभी एसपी को पत्राचार किया है। सभी जिलों के एसएसपी-एसपी को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिले के सभी पदाधिकारियों-जवानों का केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार का कैंटीन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें।

जीएसटी में मिलेगी 50 प्रतिशत की छूट

केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार के तय मानक के अनुसार ही पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों को सामान मिलेगा। कैंटीन कार्ड से सामान खरीदने पर जीएसटी में 50 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी। कैंटीन के इस कार्ड से पुलिसकर्मी-पदाधिकारी के अलावा उनके परिवार का सदस्य भी खरीदारी कर सकता है।

स्मार्ट कार्ड से अलग होगा कैंटीन कार्ड

आईजी मुख्यालय मनोज कौशिक के अनुसार, यह कैंटीन कार्ड स्मार्ट कार्ड से भिन्न होगा। यह कार्ड में उक्त पुलिसकर्मी-पदाधिकारी के पहचान पत्र के आधार पर बनेगा। इसमें उस पुलिसकर्मी का कर्मचारी नंबर व अन्य पहचान होगा।

स्मार्ट कार्ड के लिए अलग साफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, जिसपर अभी निर्णय नहीं हो पाया है। सिर्फ कैंटीन कार्ड की सहमति मिली है। इस कार्ड के बन जाने से राज्य के करीब 80 हजार पुलिसकर्मियों-पदाधिकारियों व उनके परिवारों को रियायत दर पर सामान खरीदने का लाभ मिलेगा।

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