Jharkhand News: '15 नवंबर तक इस आदेश को लें वापस नहीं तो घेरेंगे सीएम आवास', शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेटम

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में पद रिक्त होने की तिथि से प्रोन्नति देने के न्यायालय के आदेश के खिलाफ आदेश निकाले जाने के विरोध में प्राथमिक शिक्षकों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।

अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से उस आदेश वापस लेने की मांग की है। साथ ही सरप्लस शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जिलों में तैयार त्रूटिपूर्ण सूची में सुधार करने का अनुरोध किया है।

संघ ने चेतावनी भी दी है कि यदि 15 नवंबर तक इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्राथमिक शिक्षक सीएम आवास का घेराव करने को मजबूर होंगे। संघ ने इसे लेकर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव तथा शिक्षा सचिव के नाम ज्ञापन दिया है।

संघ के अध्यक्ष अनूप केशरी, महासचिव राममूर्ति ठाकुर तथा प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा है कि शिक्षा सचिव के. रवि कुमार द्वारा पांच अक्टूबर को प्राथमिक शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए जारी मार्गदर्शन को लेकर शिक्षकों में रोष है।

'35 हजार शिक्षक प्रोन्नति के अधिकार से वंचित'

उन्होंने कहा कि इसमें न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पद रिक्ति की तिथि से शिक्षकों को प्रोन्नति नहीं देने की बात कही गई है। इससे राज्य के लगभग 35 हजार शिक्षक प्रोन्नति के अपने जायज अधिकार से वंचित हो रहे हैं।

इधर, झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ की रांची जिला इकाई की बैठक रांची के कचहरी परिसर स्थित बीआरसी भवन में हुई। इसमें प्राथमिक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु शिक्षा सचिव द्वारा जारी आदेश के लिए विभाग के प्रति आभार प्रकट किया गया।

साथ ही उक्त मार्गदर्शन के आलोक में रांची जिला में त्वरित गति से ग्रेड सात में प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची जारी करने के लिए रांची डीएसई के प्रति आभार प्रकट किया है। बता दें कि वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों का यह संघ पद रिक्ति की तिथि से शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं देने के आदेश का समर्थन कर रहे हैं।

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