बिहार राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 7500 पद खाली: काम न होने से जनता परेशान, मंत्री बोले- पदों को भरा जा रहा

राज्य ब्यूरो, पटना: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग देरी के लिए ऐसे ही बदनाम नहीं है। विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए लगातार बहालियां हो रही हैं, लेकिन स्थायी प्रकृति के कार्यों के निष्पादन के लिए जरूरी पदधारक नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंचलाधिकारी के पद भी खाली पड़े हैं। यह रिक्ति अंचलाधिकारी एवं अपर समाहर्ता से लेकर जिला स्तरीय अमीन तक है। राजस्व कर्मचारी के भी ढाई हजार पद रिक्त हैं।

अंचलों में तैनात अंचलाधिकारी (सीओ) इस विभाग के सबसे महत्वपूर्ण पद धारक हैं। जमीन से जुड़ी किसी समस्या के निदान के लिए लोग उन्हीं के पास अर्जी लगाते हैं। अंचलों की संख्या 534 है। इतने ही सीओ के स्वीकृत पद हैं। 441 कार्यरत हैं। बाकी 93 अंचल राजस्व अधिकारी या समकक्ष पदधारक के प्रभार में हैं। जिला भू अर्जन पदाधिकारी का पद सभी जिलों में स्वीकृत है। 38 में से 13 पद रिक्त हैं।

भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) के 101 में से तीन पद रिक्त हैं। चकबंदी अधिकारियों के मामले में हैरान ही कर देंगे। 39 में से 21 पद रिक्त हैं। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद प्रभार में चल रहा है। फिर भी 21 पद रिक्त हैं। राजस्व अधिकारी सह कानूनगो, भू अर्जन एवं भू अभिलेख के 1597 में से सिर्फ 520 पद भरे हुए हैं। राजस्व कर्मचारियों के 8463 में से छह हजार पद भरे हुए हैं।

राज्य में जमीन की मापी के लिए ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हुई है। लोग ऑनलाइन आवेदन कर अधिकतम एक महीने के भीतर अपनी जमीन की मापी करा सकते हैं। इधर जमीनी हालत यह है कि जिला स्तरीय अमीनों के 1881 में से 1767 पद रिक्त हैं, जबकि अमीन के बिना जमीन की मापी ही नहीं हो सकती है।

क्या बोले विभागीय मंत्री

सरकार इस विभाग के जन सरोकार से परिचित है। अंचलाधिकारी से लेकर अमीन तक के पदों की रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में सभी रिक्त पद भर दिए जाएंगे।