Bihar Amin Bharti 2024: दिव्यांग कोटे से चयनित 6 अमीनों की नियुक्ति रद्द, जांच में दावा गलत पाया गया

बिहार में दिव्यांग कोटे से चयनित 6 अमीनों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। सभी को सलाह दी गई थी कि उन्हें अस्पताल में जाकर जांच करानी होगी। हालांकि कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संबंधित अस्पताल में नहीं पहुंचे। इसी आधार पर इन सबके नाम नियुक्ति सूची से हटा दिए गए। विभाग ने इन सबके विरूद्ध इसके अलावा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है।

By Arun Ashesh Edited By: Rajat Mourya Publish:Tue, 25 Jun 2024 05:12 PM (IST) Updated:Tue, 25 Jun 2024 05:12 PM (IST)
Bihar Amin Bharti 2024: दिव्यांग कोटे से चयनित 6 अमीनों की नियुक्ति रद्द, जांच में दावा गलत पाया गया
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दिव्यांग कोटे से चयनित 6 अमीनों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है।

HighLights

  • राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दिव्यांग कोटे से चयनित 6 अमीनों की नियुक्ति रद्द की गई है।
  • अमीनों की नियुक्ति के लिए पिछले साल (2023) अप्रैल में ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी।
  • 18 फरवरी को छह अभ्यर्थियों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Amin Bharti 2024 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में दिव्यांग कोटे से चयनित छह अमीनों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से अमीनों की नियुक्ति के लिए पिछले साल अप्रैल में ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी।

यह कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा थी। कुल 1767 अभ्यर्थियों की सूची विभाग को उपलब्ध कराई गई। इनमें दिव्यांग कोटे के छह अभ्यर्थियों का नाम इस शर्त के साथ शामिल किया गया कि उनके बारे में अंतिम निर्णय दिव्यांगता जांच के परिणाम पर लिया जाएगा।

18 फरवरी को किया गया था दिव्यांगता प्रमाण पत्र का अवलोकन

इस साल 18 फरवरी को काउंसलिंग के दौरान इन छह अभ्यर्थियों की ओर से प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। काउंसलिंग में उपस्थित चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि इन अभ्यर्थियों की दिव्यांगता की पुष्टि इनके प्रमाण पत्र से नहीं होती है। तय हुआ कि दिव्यांगता की जांच नए सिरे से हो।

इसके लिए सभी छह अभ्यर्थियों को को सलाह दी गई कि वे विभिन्न सरकारी अस्पतालों में जाकर जांच कराएं।

विभागीय आदेश के मुताबिक, कोई भी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संबंधित अस्पताल में नहीं पहुंचे। इसी आधार पर इन सबके नाम नियुक्ति सूची से हटा दिए गए। विभाग ने इन सबके विरूद्ध इसके अलावा कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की है।

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